लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली,सरकारी विभागों के निजीकरण के विरोध एवं आउटसोर्सिंग समाप्त कर रिक्त पदों पर नियमित भर्ती के लिए सर्वजन हिताय संरक्षण समिति प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाएगी। समिति के स्थापना दिवस पर आयोजित एक आम सभा में यह निर्णय लिया गया कि पुरानी पेंशन बहाली और सरकारी विभागों एवं निगमों के निजीकरण के विरोध में तथा आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर सभी सरकारी विभागों और निगमों में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती के लिए प्रदेशव्यापी जनजागरण अभियान एवं आन्दोलन चलाया जायेगा। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति की सोमवार को राणा प्रताप मार्ग स्थित हाईडिल फील्ड हॉस्टल के प्रांगण में हुई आम सभा की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने की।
आम सभा में मुख्य रूप से राजीव सिंह, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, एसएस निरंजन, आशीष यादव, राम राज दुबे, कमलेश मिश्र, आरती प्रसाद सिंह, एचएन पाण्डेय, रीना त्रिपाठी, सुरेश यादव, राजीव श्रीवास्तव, सिद्धेश दुबे, पीएन तिवारी, अजय द्विवेदी, हेमंत सिंह, देवेन्द्र द्विवेदी, प्रमोद शुक्ल, अजय तिवारी आदि सम्मिलित हुए और सभा को सम्बोधित किया। आम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2023 में पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम बनाकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जायेगा। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का हर स्तर पर प्रबल विरोध किया जायेगा। संविदा कर्मचारियों को नियमित कराने को लेकर यह निर्णय लिया गया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में सभी रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाए और भर्ती में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता पर नियमित किया जाए।