लखनऊ न्यूज़: उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाने के लिहाज से अब यहां के सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा. लोक निर्माण विभाग चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण सड़कों को न्यूनतम 5.5 मीटर चौड़ा करने काम करेगा. ये सड़कें शहरी सड़कों की तरह समतल हों इसके लिए निर्माण में हाटमिक्स प्लांट का उपयोग अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.
केंद्र की योजना पीएमजीएसवाई-तीन के तहत पहले से बनी सड़कों को 5.5 मीटर पक्का चौड़ा करने का काम चल रहा है. पीडब्ल्यूडी की ग्रामीण सड़कें भी अब इसी मानक के आधार पर अपग्रेड की जाएंगी. जिला मुख्यालयों को फोर-लेन से जोड़ने के लिए कार्ययोजना बन रही है7
सीएम ग्रिड योजना से संवरेंगी सड़कें
राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और अच्छी सड़क की सुविधाएं देने जा रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रिड नाम से नई योजना शुरू की जा रही है. नगर विकास विभाग को इसके लिए पहले चरण में 500 करोड़ रुपये मिल गया है. पहले चरण में बड़े निकायों की सड़कों को इसमें लिया जाएगा. निकाय चुनाव खत्म होने के बाद इसकी नीति जारी होगी.
राज्य सरकार शहरी आबादी 22 फीसदी से अधिक करना चाहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए शहरी सीमा नए सिरे से तय की जा रही है. इसके चलते निकायों पर विकास कार्य के लिए अधिक दबाव बन रहा है. पिछले पांच सालों में प्रदेश में 239 नई निकायों का गठन और विस्तार किया गया है.