मेरठ: लंबे अर्से से 62 कैंट क्षेत्र के सिविल एरिया को नगर निगम में स्थानांतरित करने की कवायद चल रही थी। इसी दिशा में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में खासयोल छावनी बोर्ड को सिविल एरिया में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया कर दी गई, जिसे रक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक सहमति दे दी। कैंट बोर्ड के स्टाफ को भी सिविल एरिया में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया की दिशा में काम आरंभ कर दिया हैं।
अब मेरठ कैंट भी नगर निगम में हस्तांतरित हो सकता हैं, इसकी संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। कैंट क्षेत्र में रहने वालों को केन्द्र सरकार के इस निर्णय से खुशी की लहर दौड़ गई हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि केन्द्र सरकार के आधीन रहे कर्मचारी कैसे राज्य सरकार में निहित होंगे, इसको लेकर कैंट बोर्ड मेरठ में भी चर्चा गरम रही। रक्षा मंत्रालय ने आदेश के तहत एक समिति का गठन किया, जिसमें रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार, रक्षा सम्पदा महानिदेशालय और सेना मुख्यालय के प्रतिनिधियों को निर्णयों के विवरण को देखने के लिए शामिल किया गया था।
कैंट के सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार में कैंट क्षेत्र को सिविल एरिया में शामिल किया जा रहा हैं, ठीक वैसे ही मेरठ छावनी को भी नगर निगम में शामिल करने की कभी भी घोषणा हो सकती हैं। क्योंकि 62 कैंट क्षेत्रों में हिमाचल का यह पहला मामला हैं, जिसमें यह निर्णय लिया गया हैं। भाजपा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल भी सांसद में कैंट क्षेत्र को सिविल में शामिल करने की मांग कर चुके हैं। अब उस दिशा में कार्य आगे बढ़ रहा हैं। हिमाचल से इसकी शुरुआत हो गई हैं। माना जा रहा है कि अन्य कैंट क्षेत्र के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने की प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय में चल रही हैं।