Noida बिल्डरों को प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए तीन साल और देने की तैयारी, अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लेकर प्राधिकरणों ने प्रस्तुतिकरण दिया
करने के लिए तीन साल और देने की तैयारी, अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लेकर प्राधिकरणों ने प्रस्तुतिकरण दिया
उत्तरप्रदेश अधूरे पड़े प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बिल्डरों को निशुल्क तीन साल का और समय देने की तैयारी है. जीरो पीरियड के साथ ही, पूरी परियोजना की लीज डीड निरस्त करने के बजाय आंशिक निरस्तीकरण करने का भी विचार है. बिल्डर और खरीदारों का मसला हल करने के लिए बनी अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लेकर प्राधिकरण के अफसरों ने लखनऊ में प्रस्तुतिकरण दिया.
दिल्ली-एनसीआर में बिल्डर और खरीदारों मसले को लेकर धरने-प्रदर्शन होते रहते हैं. इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने अमिताभ कांत समिति गठित की थी. इसको लेकर समिति ने कई सिफारिशें की हैं. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण ने इन सिफारिशों को लेकर अपनी-अपनी रिपोर्ट तैयार करवाई. इस रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण पिछले हफ्ते लखनऊ में मुख्य सचिव के समक्ष दिया गया.
बताया गया कि इन सिफारियों को किस तरह से लागू किया जाएगा. किन नीतियों में बदलाव करना होगा. कैसे बकाया वसूला जाएगा और किस तरह से रजिस्ट्री होगी. बैठक में अधिकतर सिफारिशों पर सहमित बन गई. अब इनको लागू करने की तैयारी है. सिफारिशों के लागू होने से करीब 1.67 लाख फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी.
बिल्डरों पर ब्याज का बोझ कम होगा बिल्डरों की परियोजनाएं अधूरी हैं. इनको पूरा करने में अभी और समय लगेगा. तीनों प्राधिकरण बिल्डरों को तीन साल का और समय देने के लिए तैयार हैं. इसके बदले कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. नियमों के अनुसार, अगर बिल्डर तय समय पर परियोजना को पूरा नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है. बिल्डरों पर ब्याज का बोझ कम होगा. बकाया की गणना जून 2020 के बाद एसबीआई की एमसीएलआर दर से की जाएगी. इसके अलावा बिल्डर अपने लिए को-डेवलपर खुद ला सकता है. इसके लिए प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी नहीं होगी.
रजिस्ट्री कराने के फार्मूले पर भी चर्चा कब्जा पा चुके खरीदारों रजिस्ट्री कराने पर भी चर्चा की गई. इसके लिए परियोजना में जितने टावर या उनके फ्लैट पूरे हो गए हैं, उतने हिस्से की ही सीसी (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) जारी करने की तैयारी है. इसके अलावा यमुना प्राधिकरण में आवंटी अपने हिस्से की प्राधिकरण की बकाया राशि और बिल्डर की एनओसी लाकर रजिस्ट्री करा सकता है. यह फार्मूला भी अन्य प्राधिकरण में लागू करने की तैयारी है.