Pratapgarh: जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समीक्षा समिति की बैठक हुई
"शासकीय योजनाओं पर शीघ्र लोन जारी करें बैंक"
प्रतापगढ़: डीएम संजीव रंजन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई. बैठक में एलडीएम ने शासकीय योजनाओं के प्रगति की जानकारी दी. जिस पर डीएम ने सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ी पत्रावलियों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए.
बैठक में एलडीएम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 114970 किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य है जिसे समय से पूर्ण कर लिया जाएगा. किसानों की खतौनी के अनुसार केसीसी पर ऋण कम स्वीकृत करने और पशुपालन केसीसी योजना पत्रावलियों की धीमी प्रगति पर डीएम ने बैंकों के समन्वयकों को सुधार लाने का निर्देश दिया. डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दिव्या मिश्रा से कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यो की अलग से बैठक कराई जाए. पीएनबी, एसबीआई व बीओबी के समन्वयक/प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि शासकीय योजनाओं की पत्रावलियों पर क्या कार्य किए गए उसकी रिपोर्ट हर 15 दिवस में दें. डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जो भी पत्रावलियां बैंकों में लंबित है उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करें. जो भी हाउसलोन एवं मुद्रा लोन की पत्रावलियां प्राप्त हैं उस पर शत प्रतिशत लोन स्वीकृत करें. बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं बैंक समन्वयक से स्पष्टीकरण मांगा गया है.
मौके पर जाकर करें निस्तारण डीएम: प्रतापगढ़. डीएम संजीव रंजन ने कलक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान दूर-दराज से आए फरियादियों की शिकायतों को सुना. इसके बाद सम्बन्धित अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण व समय से निस्तारण के निर्देश दिए.शिकायतकर्ता सुशीला देवी निवासी चकबनतोड़ संसारा की खतौनी राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से हुए फर्जीवाड़ा की शिकायत पर एसडीएम सदर को अभिलेखों की जांच कर फर्जी इन्द्राज ठीक कराकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. जनसुनवाई में प्राप्त राजस्व शिकायतों के सम्बन्ध में डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर निष्पक्ष जांचकर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चत करें,. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें, कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे.