लखनऊ न्यूज़: विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने एनआईडीपी डेवलपर्स द्वारा ग्रेटर नोएडा में विकसित किए जा रहे डाटा पार्क को बिजली वितरण का लाइसेंस दिए जाने पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान उभोक्ता परिषद के साथ ही नोएडा पावर कंपनी लि. ने इसका विरोध किया. मांग की कि यह याचिका खारिज किया जाना ही जनहित में होगा.
यह जनसुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. जिसमें एनआईडीपी डेवलपर्स के साथ ही एनडीसीएल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी. पावर कारपोरेशन की तरफ से इस जनसुनवाई में कोई अधिकारी शामिल नहीं हुआ. उपभोक्ताओं की तरफ से राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने वितरण लाइसेंस मांगे जाने की याचिका को निजीकरण का पहला प्रयोग कहा. यह भी कहा कि वित्तीय पैरामीटर पर भी वितरण लाइसेंस पाने का अधिकार डाटा पार्क कंपनी के पास नहीं है.
एनपीसीएल के अधिवक्ता ने वितरण लाइसेंस दिए जाने का विरोध करते हुए सुझाव दिया कि इन्हें फ्रेंचाइजी दिए जाने पर विचार किया जा सकता है जबकि डाटा पार्क कंपनी की तरफ से सुनवाई में शामिल अधिवक्ताओं ने याचिका को स्वीकार किए जाने के पक्ष में तर्क दिए.