Noida: सांवली गांव के पास नए नोएडा का दफ्तर एक हजार वर्ग मीटर में बनेगा
प्राधिकरण सबसे पहले अस्थायी दफ्तर खोलेगा
नोएडा: प्राधिकरण ने नए नोएडा में आपसी सहमति से जमीन लेने के लिए किसानों से बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्राधिकरण सबसे पहले अस्थायी दफ्तर खोलने के लिए करीब एक हजार वर्ग मीटर जमीन लेगा. यह सांवली गांव के पास जमीन ली जाएगी.
कुछ दिन पहले नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम, ओएसडी महेंद्र प्रसाद समेत अन्य अफसरों ने नए नोएडा के गांवों का दौरा किया था. सीईओ ने निर्देश दिए थे कि ईस्टर्न पेरिफेरल और जीटी रोड जहां अलग हो रही हैं, उन गांवों से सबसे पहले जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाए. यह सिकंद्राबाद का क्षेत्र है. इसी के पास सांवली और जोखाबाद लगे हुए गांव हैं. इन्हीं गांव के पास प्राधिकरण ने नए नोएडा के लिए अस्थायी दफ्तर खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि दफ्तर खोलने के लिए सबसे पहले एक हजार वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है. इसके लिए कुछ किसानों से बातचीत की गई है. जल्द ही मौके पर जाकर टीम भी बातचीत कर सहमति की प्रक्रिया शुरू करेगा. दफ्तर के लिए जमीन मिल जाने पर सड़क और अन्य चीज के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस एरिया का विकास चार चरणों में वर्ष 2041 तक किया जाएगा.
किसान वादे पूरे न होने पर अफसरों का घेराव करेंगे
नोएडा प्राधिकरण दफ्तर के सामने चल रहा किसानों का धरना भी जारी रहा. किसानों ने निर्णय लिया है कि अगर अफसरों ने मांगों से संबंधित वादों को पूरा सेक्टर-14ए में रहने वाले अफसरों के घरों का घेराव किया जाएगा. इसके साथ ही चिल्ला बॉर्डर को भी बंद किया जाएगा.
किसानों को धरने पर बैठे हुए 42 दिन हो गए. धरने की अध्यक्षता जगबीर बैसोया ने की और मंच का संचालन रिंकू यादव ने किया. भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने बताया कि को प्राधिकरण अधिकारियों व किसानों के बीच बैठक हुई थी जिसमें किए जाने वाले कामों को लेकर डेडलाइन तय की गई थी. अफसरों ने भरोसा दिलाया कि 5 दिन से 45 दिन के अंदर सभी मांग पूरी कर दी जाएंगी. जिन मामलों में उच्चतम न्यायालय से किसानों को 10 प्रतिशत भूखंड देने का आदेश आ चुका है उन्हें भूखंड के स्थान पर उसके समतुल्य 22 हजार रुपये मीटर के हिसाब से धनराशि दी जानी है. यह तक की जानी है. ऐसा न करने पर को सेक्टर-14ए में रहने वाले प्राधिकरण अफसरों के घर का घेराव किया जाएगा.