Noida: यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

नॉएडा: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण ने लगभग 8,000 संपत्ति खरीदारों को किसानों के मुआवजे का अतिरिक्त 65% एकमुश्त भुगतान करने के बजाय चार किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी है। यह निर्णय प्रमुख सचिव (औद्योगिक विकास) आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में लिया गया। वाईईआईडीए के सीईओ अरुणवीर सिंह के अनुसार, मुआवजा भुगतान योजना में भाग लेने के लिए संपत्ति मालिकों को 31 मार्च तक आवेदन करना होगा।

दो माह में करना होगा 25% भुगतान: वाईईआईडीए के सीईओ अरुणवीर सिंह का कहना है कि अगर मंजूरी मिल जाती है तो उन्हें दो महीने के भीतर 25 फीसदी की पहली किस्त का भुगतान करना होगा। शेष राशि छह माह के अंतराल पर तीन किस्तों में भुगतान की जाएगी। यद्यपि बोर्ड ने इन आवंटियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा दी थी, लेकिन देरी से भुगतान करने पर ब्याज या जुर्माने में कोई राहत नहीं दी गई। बोर्ड ने सेक्टर 17 में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी, जिसके लिए जल्द ही आवेदन आमंत्रित करने की योजना है। एक अन्य प्रमुख एजेंडे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के साथ एक समान औद्योगिक भूमि आवंटन नीति लागू करना शामिल था। बोर्ड ने 8,000 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए ई-नीलामी तथा इससे बड़ी भूमि के लिए साक्षात्कार आधारित पद्धति अपनाने पर सहमति व्यक्त की।

भूखंड पर निर्माण की समय सीमा बढ़ाई गई: सीईओ का कहना है कि यीडा का विकास नोएडा और ग्रेटर नोएडा से अलग है। इसलिए, हमें बड़े भूखंड आवंटित करने की आवश्यकता है। इस पर 28 मार्च को होने वाली अगली बोर्ड बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सदस्यों ने निर्माण में देरी के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर भी चर्चा की। सीईओ का कहना है कि सेक्टर 18, 20, 22डी और 24 के 34 हजार आवंटियों में से करीब 25 हजार लोगों ने अपने प्लॉट पर कब्जा ले लिया है, लेकिन अभी तक उन पर काम शुरू नहीं हुआ है। चूंकि निर्माण के लिए प्रारंभिक तीन वर्ष की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए प्राधिकरण ने सोमवार से नौ महीने का विस्तार प्रदान किया है। हालाँकि, सभी निर्माण कार्य इसी वर्ष पूरे होने चाहिए।

ई.वी. बसें अप्रैल में सड़कों पर आ जाएंगी: सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, बोर्ड ने YEIDA को उसके क्षेत्रों में 150 इलेक्ट्रिक बसों (EV) के आवंटन को मंजूरी दी। सीईओ ने बताया कि कुल 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, जिनमें से 200 नोएडा प्राधिकरण को तथा 150-150 ग्रेटर नोएडा और यीडा को सौंपी जाएंगी। वाईआईडीए ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे, सराय काले खां और आसपास के जिलों जैसे हापुड़, बुलंदशहर और गाजियाबाद के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए 150 और बसें शुरू करने की योजना बनाई है। सीईओ का कहना है कि इन बसों से नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जो अगले महीने यानी अप्रैल में शुरू होने वाली है।

हवाई अड्डे के पास की सड़कों की मरम्मत की जाएगी: वाईआईडीए क्षेत्र में एयरपोर्ट के निकट सेक्टरों में 25 सड़कों की मरम्मत को भी मंजूरी दी गई। इन सड़कों की मरम्मत 14.5 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी, जबकि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आरईएस) के तहत 32 किलोमीटर लंबी आठ सड़कों की मरम्मत 14.5 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी। सीईओ का कहना है कि ये सड़कें क्षेत्र के निवासियों और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, पीडब्ल्यूडी और आरईएस से उनके आधिकारिक हस्तांतरण की प्रतीक्षा करने के बजाय, हमने कनेक्टिविटी में सुधार के लिए तत्काल मरम्मत करने का निर्णय लिया।