Noida: प्राधिकरण ने सरकारी जमीन कब्जाने वाले भूमाफिया पर कार्रवाई की तैयारी शुरू की

नोएडा: प्राधिकरण ने सरकारी जमीन कब्जाने वाले भूमाफिया पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. प्राधिकरण की ओर से अवैध कब्जों के मामलों में मुकदमे दर्ज कराने के लिए 133 तहरीरें थानों में दी हैं. इनमें से 15 मामलों में मुकदमे दर्ज हो गए हैं. अन्य में जांच जारी है, जिनमें भी शीघ्र मुकदमे दर्ज होने का दावा है.

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि अब तक 650 करोड़ से अधिक की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है. प्राधिकरण की टीम ने करीब एक लाख 35 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है. कब्जा करने वालों को भूमाफिया के रूप में चिह्नित कर जिला प्रशासन और पुलिस को रिपोर्ट भेजी जा रही है. इन मामलों में 133 तहरीरें अब तक विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दी जा चुकी हैं, जिनमें 15 मामलों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. अन्य में जांच जारी है.

प्राधिकरण के भूलेख विभाग के ओएसडी महेंद्र प्रसाद ने बताया कि सर्किलवार भूमाफिया से जमीन को खाली कराया जा रहा है. सरकारी जमीन कब्जाने वाले सभी भूमाफिया को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा. अवैध निर्माण कर बनाए गए भवनों को ध्वस्त किया जाएगा. इसके लिए प्राधिकरण की टीमें काम कर रही हैं. हाजीपुर और सलारपुर में अवैध बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया है. वर्क सर्किल-8 स्थित सेक्टर-104 में चार मंजिला वाणिज्यिक इमारत के इंटीरियर को ध्वस्त किया जा चुका है. मशीन के जरिये भवन को ध्वस्त करने पर काम शुरू किया जाएगा.

सेक्टरों और पांच गांवों में काटी जा रहीं अवैध कालोनियां नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र स्थित सेक्टरों और पांच गांवों में बड़े पैमानें पर अवैध कॉलोनी काट कर लोगों को ठगा जा रहा है. इन सेक्टरों और गांवों की सूची नोएडा प्राधिकरण की ओर से जारी की जा चुकी है. प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि सेक्टर-82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108. 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143 ए, 143बी, 144, गांव सलारपुर, हाजीपुर, गेझा तिलपताबाद, भंगेल बेगमपुर, गढ़ी और शहदरा में अवैध प्लाटिंग कर जमीन बेची जा रही है. नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने कहा कि सभी अवैध कॉलोनियां ध्वस्त होंगी. भूखंड खरीदने से पहले प्राधिकरण से जानकारी लें और अपनी जमा पूंजी को अवैध कॉलोनियों में न फंसाएं. अवैध कॉलोनियों में न तो बिजली मिलेगी और न ही कोई अन्य सुविधा.