मुजफ्फरपुर न्यूज़: आकांक्षी जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मुजफ्फरपुर को नीति आयोग से दस करोड़ रुपये मिलेंगे. पिछले साल मार्च में जारी रैंकिंग में मुजफ्फरपुर देश के कुल 109 आकांक्षी जिलों में अव्वल आया था. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बिजली, कौशल विकास व इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कुल 84 मानकों पर बेहतर कार्य किए गए थे. इस राशि के खर्च के लिए जिला प्रशासन की ओर से बीते दिनों नीति आयोग को विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया है.
नीति आयोग से मिलने वाले दस करोड़ रुपये से जिले के 50 पंचायत सरकार भवन में कम्युनिटी लर्निंग सेंटर खोले जाएंगे.
इसके अलावा शहर के छह स्कूल, कॉलेजों, स्टेडियम व पार्क में साइंस पार्क का निर्माण कराया जाएगा. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम के अलावा अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण कराया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट लगेगी. सिंचाई की उन्नत व्यवस्था की जाएगी. रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम, पूर्णिया दूसरे, हरियाणा का मेवात तीसरे, असम का दारंग चौथे व मध्य प्रदेश का दामोह पांचवें स्थान पर था. नीति आयोग ने पुरस्कार के दस करोड़ रुपये खर्च करने के संबंध में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा था.
बीते दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्मय से नीति आयोग व जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई. इसमें सामुदायिक विकास के अलावा कौशल विकास व कृषि पर जोर दिया गया है. आर्थिक रूप से देशभर के कुल 109 व बिहार के 12 जिले पिछड़े हैं. इन जिलों के आर्थिक विकास के लिए नीति आयोग ने विस्तृत कार्ययोजना बनाई है.