लंदन: यूरोप से आ रहे अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के लिए ब्रिटेन नया कानून ला रहा है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मंगलवार को इस कानून बारे में पता चलेगा. रविवार को ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ‘अब बहुत हो गया,’ कई महीनों से ब्रिटिश सरकार अवैध प्रवासियों के मुद्दे से निपटने के लिए कदम उठाने का वादा कर रही है. पिछले ही साल इंग्लिश चैनल को पार करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 45,000 से भी ज्यादा हो गई थी. ब्रिटिश लोग इस मामले को सुलझाना चाहते हैं.’
पिछले दो सालों में ब्रिटेन तट पर आने वाले प्रवासियों की संख्या दोगुनी हो गई है. गृह सचिव ने इसपर चिंता जताते हुए कहा ‘हम कठोर बातचीत और अपर्याप्त कार्रवाई से थक चुके हैं, अब हमें इन नावों को रोकना चाहिए.’ ब्रिटेन पीएम पद के चुनाव में ऋषि सुनक ने अपनी पांच प्रमुख प्राथमिकताओं में से प्रवासी मुद्दे को भी उल्लिखित किया था. रॉयटर्स के अनुसार सुनक की पार्टी उचित समाधान खोजने के लिए दबाव का सामना कर रही थी. ब्रिटेन को उम्मीद है कि अब नए कानून से अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाया जा सकेगा. सन ऑन संडे की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित नए कानून का मतलब होगा कि छोटी नावों पर देश में आने वाले सभी प्रवासियों को शरण नहीं दिया जाएगा और जो भी देश में अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित दूसरे देश भेजा जाएगा.
पिछले साल, पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रवांडा में 4,000 मील (6,400 किमी) से अधिक दूर हजारों प्रवासियों को भेजने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की थी, रवांडा एक ऐसा देश है जहां मानवाधिकार को अक्सर कुचला जाता रहा है. इस समझौते के तहत पिछले साल जून में फ्लाइट का प्रबंध कर इन प्रवासियों को भेजा जाना था, लेकिन लास्ट मिनट में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ईसीएचआर) ने इसे ब्लॉक करवा दिया. इस नीति की मानवाधिकार समूहों और कथित तौर पर किंग चार्ल्स द्वारा भी निंदा की गई है. इसके बाद उच्च न्यायालय ने दिसंबर में इसे वैध करार दिया, हालांकि, विरोधी दल उस फैसले की अपील करने की मांग कर रहे हैं. कानूनी लड़ाई ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में समाप्त होने की उम्मीद है और इसलिए इसमें महीनों का समय लग सकता है.