Meerut मेरठ : विकास भवन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद अरुण चंद्रप्रकाश गोविल ने जिले में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं की प्रभावी निगरानी करने पर जोर दिया।
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने सांसद अरुण गोविल सहित उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्हें स्मृति चिन्ह, शॉल और पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
बैठक में मुख्य रूप से विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, जल निगम, पशुपालन विभाग और एनएचएआई समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों से योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लंबित कार्यों और जनता से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली।
सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सरकार की ओर से आम जनता के हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना है। इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपनी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें और कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक के दौरान सांसद ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जनप्रतिनिधियों को समय से उपलब्ध कराई जाएं, ताकि योजनाओं की बेहतर निगरानी हो सके और जनता को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।
उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जिले में होने वाले विकास कार्यों के शिलापट्ट पर संबंधित जनप्रतिनिधियों के नाम अनिवार्य रूप से अंकित किए जाएं। साथ ही, किसी भी परियोजना के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।
सांसद ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
बैठक में मौजूद अधिकारियों ने सांसद को विभागीय योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और किसी भी स्तर पर देरी होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।
दिशा समिति की बैठक का उद्देश्य जिले में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना होता है। बैठक के माध्यम से जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर विकास कार्यों की स्थिति का आकलन करते हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हैं।
बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने सांसद को भरोसा दिलाया कि जिले में विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और शासन की मंशा के अनुरूप जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।