लखनऊ. यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद अपने विभाग में ट्रांसफर में अनियमितता पाए जाने और उस पर अपने ओएसडी समेत 5 कर्मचारियों पर हुई निलंबन की कार्रवाई को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति से सभी परिचित हैं. इसके तहत यदि विभाग में अनियमितता पाई जाती है तो सरकार ठोस कदम उठाएगी.
मामले की निष्पक्ष जांच होगी. जहां गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई की जाएगी. जहां तक तबादलों की बात है तो अव्यवस्था होने पर बदलाव किया जाएगा. जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले माना जा रहा था कि अपने ओएसडी पर हुई कार्रवाई से वह नाराज चल रहे थे. इस पर उन्होंने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है.
परेशान या नाराज होने का सवाल ही नहीं है: जितिन प्रसाद
जितिन प्रसाद से जब पूछा गया कि क्या वह नाराज हैं और भाजपा नेताओं से मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि "परेशान होने का सवाल ही नहीं है. लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए यूपी के सीएम के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जहां तक केंद्रीय नेताओं से मिलने का सवाल है, हमें जब भी समय मिलता है तो उनसे मिल सकते हैं. लेकिन अभी उनसे मिलने का मेरा कोई विचार नहीं है. मंत्री प्रसाद ने कहा कि जहां तक तबादलों की बात है तो अव्यवस्था होने पर बदलाव किया जाएगा. जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी."
मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी पांडेय कार्यमुक्त, विभागीय जांच की संस्तुति
उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडेय को ट्रांसफर से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया है, जिसके बार उनके ऊपर गाज गिरी है और उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है. इतना ही नहीं, भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए अनिल पांडेय के खिलाफ विजिलेंस जांच और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है.
बता दें कि पांडेय को जितिन प्रसाद ही दिल्ली से यूपी लेकर आए थे. 18 जुलाई को अनिल कुमार पांडेय के खिलाफ कार्रवाई के बाद लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के प्रमुख और मुख्य अभियंता मनोज गुप्ता सहित कुल पांच अधिकारियों को लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर अनियमितताओं के कारण निलंबित कर दिया गया है.