लखनऊ: आज बुधवार को योगी सरकार की योगी सरकार ने अपना दूसरा आम बजट पेश किया है। योगी सरकार ने वित्तवर्ष 2023-24 के लिए 6.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में ढांचागत विकास सहित अलग-अलग योजनाओं के लिए किए गए आवंटन का जिक्र किया। योगी सरकार के इस आम बजट से युवाओं, किसानों, उद्योगपतियों समेत महिलाओं को इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। आइये बजट से जुड़ी तमाम घोषणाएं देखें —
यूपी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। ‘एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज बनाये जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कालेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है।
14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है।
असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट की स्थापना हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना हेतु 26 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।
प्रदेश में स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस की कुल 8528 सीटें उपलब्ध हो गयी है।
प्रदेश में स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022- 2023 में पी. जी. की कुल 2,847 सीटें हो गयी हैं।
वर्ष 2022 में लगभग 300 संस्थानों में नर्सिंग/ पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुये हैं। प्रदेश में राजकीय पैरामेडिकल कालेजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 की गयी जबकि निजी क्षेत्र के स्कूलों की संख्या 287 से बढ़ाकर 351 की गयी।
चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ किये जाने के क्रम में एसजीपीजीआई लखनऊ के 558 बेड के इमरजेन्सी मेडिसिन एवं रीनल ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र की स्थापना की गयी।
एसजीपीजीआई में लीवर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर व एडवांस डायबिटीक सेन्टर की स्थापना की गयी है।
राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ, प्रयागराज एवं केजीएमयू लखनऊ में डायबटिक रेटिनोपैथी की स्थापना की गयी है। राम मनोहर लोहिया संस्थान, लखनऊ में एडवान्स्ड न्यूरोसाइंस केन्द्र का कार्य प्रगति पर है।
14 मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं भवन निर्माण, मशीनों तथा उपकरणों के लिये 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।