Lucknow,लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने रविवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की उन सभी 10 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जहां उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने अभी करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवां और सीसामऊ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। बसपा की राज्य इकाई के जिला अध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद जारी बयान में पार्टी ने कहा कि मायावती ने आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें कहा गया, "लोकसभा चुनाव के बाद दस विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। अभी तक तारीख की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसे लेकर गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, खासकर सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और उसकी सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है, जिसके कारण उपचुनावों में लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ गई है।"
बयान में कहा गया है, "बीएसपी इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी, जहां उपचुनाव होंगे और पूरी ताकत से उपचुनाव लड़ेगी।" नौ सीटों पर उपचुनाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विधायक लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए थे। सीसामऊ सीट सपा नेता इरफान सोलंकी के विधायक पद से अयोग्य घोषित होने के कारण खाली हुई थी, क्योंकि उन्हें आपराधिक मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी। भाजपा पर हमला करते हुए मायावती ने कहा, "आम जनता में जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार न केवल बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन को रोकने में विफल रही है, बल्कि इस ओर पर्याप्त ध्यान भी नहीं दिया है।" उन्होंने कहा, "इसलिए, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वे विध्वंसक बुलडोजर राजनीति का सहारा ले रहे हैं और लगातार नई जातिवादी और सांप्रदायिक हिंसा या विवाद पैदा करने की साजिशें रच रहे हैं।" बसपा प्रमुख ने कहा, ‘‘इसी क्रम में धर्मांतरण पर नया कानून (लाया गया है), एससी-एसटी समाज के लोगों का उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर उन्हें बांटने की नई कोशिशें हैं, जाति जनगणना को नकारना, मस्जिद-मदरसों और वक्फ के संचालन में सरकारी हस्तक्षेप किया जा रहा है।’’
उन्होंने कहा कि जब ये सब हो रहा है, तब गरीब और मेहनतकश लोग आत्मसम्मान के साथ जीने और आजीविका कमाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जब लोग सरकार की नीयत और नीति पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो बसपा को अपनी नीति और ‘‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’’ के सिद्धांत के माध्यम से उनका विश्वास जीतने के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा नीत उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि इस मामले में सरकार की सख्ती कागजों पर ज्यादा है और भाजपाइयों पर इसका कोई असर नहीं है। इससे पहले रविवार को मायावती ने एक्स पर कहा कि आरक्षण की रक्षा का वादा करके लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस एससी और एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण के पक्ष में नजर आती है और उसने इन समुदायों में क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने के मुद्दे पर अभी तक आवाज नहीं उठाई है। एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है और उसने क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने की वकालत की थी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष (मल्लिकार्जुन खड़गे) ने कहा कि एससी और एसटी के उप-वर्गीकरण पर पार्टी का रुख बताने से पहले उनकी पार्टी एनजीओ और वकीलों व अन्य लोगों से सलाह-मशविरा करेगी। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने हिंदी में एक्स पर कई पोस्ट में कहा, "इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण के पक्ष में है।" उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने क्रीमी लेयर के मुद्दे पर अस्पष्ट तरीके से बात की है। 99 सांसद होने के बावजूद, संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं।" मायावती ने शनिवार को बसपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह भी कहा, "हमें कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान के बारे में पता चला, जिसमें आरक्षण का श्रेय बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर Dr. Bhimrao Ambedkar को नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधी जी को दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है।" मायावती ने कहा, "जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को जाता है, जिन्हें कांग्रेस ने संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए साजिश रची और चुनाव में हराया। उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया गया।"