लखनऊ: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सिख समुदाय से जुड़े कथित बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला सितंबर 2024 में राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उनकी टिप्पणी से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और इस मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय से राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। याचिका नागेश्वर मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
पहले वाराणसी की अदालत से भी नहीं मिली थी राहत
इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने सबसे पहले वाराणसी की ट्रायल कोर्ट का रुख किया था। वहां भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अर्जी दी गई थी, लेकिन निचली अदालत ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की।
इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को शिकायत की जांच करनी चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पेश की गईं। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान क्या बोले थे राहुल गांधी?
इस पूरे विवाद की शुरुआत सितंबर 2024 में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान हुई थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, वहां एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारत में सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर टिप्पणी की थी।
आरोप है कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिखों के लिए कड़ा पहनने, पगड़ी बांधने और गुरुद्वारे जाने की आजादी को लेकर चिंता की स्थिति है। याचिकाकर्ताओं ने इसी बयान को आधार बनाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। उनका कहना था कि इस तरह की टिप्पणी से सिख समुदाय के बारे में गलत संदेश गया है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश देने की मांग की थी।
BNS की धारा 152 का भी दिया गया था हवाला
याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार, इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत भी आवेदन दिया गया था। हालांकि, निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 का भी उल्लेख किया गया था। उनका तर्क था कि कथित बयान की जांच होनी चाहिए और मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिवक्ता ने यह दावा भी किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी के अगले दिन खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उनके बयान का समर्थन किया था। याचिकाकर्ताओं ने इस घटनाक्रम को भी अपनी दलीलों का हिस्सा बनाया था।
हाईकोर्ट के फैसले से क्या बदला?
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को अदालत से मंजूरी नहीं मिली है। इस फैसले से उन्हें इस कानूनी विवाद में राहत मिली है। फिलहाल इस मामले में अदालत का फैसला याचिका को खारिज करने से संबंधित है। इसे राहुल गांधी के बयान पर किसी व्यापक न्यायिक टिप्पणी या पूरे विवाद के अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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