लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी कर 868 पुलिसकर्मियों को पावर कॉरपोरेशन में दो साल की प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने का निर्णय लिया है।
155 वरिष्ठ उपनिरीक्षक (प्रोन्नत)
417 हेड कांस्टेबल (प्रोन्नत)
326 कांस्टेबल शामिल हैं।
यह सभी पुलिसकर्मी प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पावर कॉरपोरेशन को सहयोग देंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें अपने मूल तैनाती स्थल पर वापस भेज दिया जाएगा।
डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से पावर कॉरपोरेशन में तैनात किया जाए।
पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक, इन पुलिसकर्मियों की तैनाती उन विशेष थानों में होगी जो बिजली चोरी रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब तक जब भी बिजली चोरी रोकने का अभियान चलाया जाता था तो कॉरपोरेशन को स्थानीय थानों की मदद लेनी पड़ती थी, जिससे देरी होती थी।
इस निर्णय के बाद पावर कॉरपोरेशन को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उसके पास अपनी पुलिस फोर्स होगी। इससे बिजली चोरी के खिलाफ लगातार और तेज़ी से अभियान चलाना संभव होगा।