Lucknow: सरकारी कार्यालयों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर: मनोहर लाल

लखनऊ: केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत पहले चरण में सरकारी कार्यालयों के साथ होगी। केंद्रीय मंत्री ने यहां नगर विकास एवं ऊर्जा के विषयों पर एक बैठक की अध्यक्षता के बाद कहा, “केंद्र सरकार ने मुझे ऊर्जा और शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी दी है।

मैं देश भर में जाकर रिव्यू मीटिंग ले रहा हूं। मीटिंग में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। साथ ही आगे नई योजना पर भी काम करना है।” उन्होंने बताया कि तीन महीने में 16 राज्यों में समीक्षा पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि अगले तीन महीने में सभी राज्यों में यह काम हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

स्मार्ट मीटर लगाने से प्रदेश तरक्की करेगा। स्मार्ट मीटर पहले फेज में सरकारी कार्यालयों में लगाए जाएंगे, सरकारी कॉलोनियों में लगाए जाएंगे। इसके बाद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दूसरी जगहों पर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की जो शिकायतें हैं वो भी खत्म की जाएंगी। लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इसे लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है। इसके बाद देखेंगे कि क्या राज्य सरकार के स्तर पर मामला अटका हुआ है या फिर केंद्र सरकार के स्तर पर।

स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लाखों के बिल आने की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों की उपभोक्ता को बिजली विभाग में शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग इस पर संज्ञान लेगा और कार्रवाई करेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई बिजली कम खपत कर रहा है और बिल ज्यादा दिया जाए। मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी से ऐसा हुआ होगा।

उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दिशा में सरकार प्रयासरत है। प्रदेश में नए पावर प्लांट लगाए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि कम से कम बिजली बिलों का भुगतान तो शुरू हो जाना चाहिए।

पहले सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, ताकि विभागों को बिजली का उपयोग करने से पहले उसका अग्रिम भुगतान करना पड़े। अन्यथा, उन्हें बिजली नहीं मिल पाएगी। हमने सभी राज्यों को समयबद्ध तरीके से बकाया राशि वसूलने और उचित सब्सिडी आवंटन सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ डेटा का मिलान करने का निर्देश दिया है।

बकाएदारों के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी जब तक वे अपना बकाया नहीं चुकाते, तब तक वे बिजली नहीं खरीद पाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दो दिवसीय डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट- 2024 का भी उद्घाटन किया।