Lucknow: ईवा अस्पताल के संचालन पर रोक लगाने की तैयारी

अस्पताल के संचालन पर रोक भी लगाई जा सकती है

Update: 2024-11-23 08:15 GMT

लखनऊ: बालागंज के ईवा अस्पताल में नेपाली बच्चे की मौत मामले में सीएमओ कार्यालय सख्त हो गया है. जांच टीम के अफसरों को आशंका है कि नेपाली बच्चे का इलाज एमबीबीएस के बजाए दूसरी विधा के डॉक्टर ने किया था. अस्पताल के संचालन पर रोक भी लगाई जा सकती है.

आशंका के पीछे अफसरों का तर्क है कि टीम ने जब अस्पताल पर छापा मारा तो एमबीबीएस डॉक्टर मौके पर नहीं मिले. वहां मौजूदआयुर्वेद का डॉक्टर बताने वाले शख्स डिग्री मांगने पर भाग निकला. दो देशों से मामला जुड़ा देख अफसर दलाल के खिलाफ भी एफआईआर लिखाने जा रहे हैं, जो बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा था. नेपाल निवासी टेक कुंवर ने सड़क हादसे में घायल अपने आठ साल के बच्चे को इलाज के लिए बालागंज के ईवा अस्पताल में भर्ती कराया था. आरोप है कि उसे दूसरे दिन रेफर कर दिया गया. बच्चे को अयोध्या स्थित अस्पताल भेजा गया था, जहां डॉक्टरों उसे मृत घोषित कर दिया था. जिसके बादचालक एंबुलेंस में शव छोड़कर फरार हो गया था.

गृह और जल कर के मुद्दे पर हंगामा, कमेटी बनेगी

व्यापारियों के विषयों को देखते हुए जोन- 2 के जोनल अधिकारी को मेयर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया. साथ ही निस्तारण के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की. यह भी कहा कि 50 हजार से नीचे तक का यदि किसी का बकाया है तो उसे पर कोई कुर्की की या कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी.

गृहकर और जलकर के बढ़े हुए बिल के मुद्दे पर नगर निगम में अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक हुई. यह बैठक मेयर के निर्देश पर बुलाई गई थी. इस दौरान कर अधीक्षक और जोनल अधिकारी जब बिल को सही बताने लगे तो व्यापारी नेता गुस्सा गए. खूब नोकझोंक हुई. आखिरकार मेयर सुषमा खर्कवाल ने निर्देश दिया कि समस्या का समाधान करने के लिए कमेटी बनाई जाए.

यह कमेटी उन मामलों का निस्तारण करेगी जिनमें शिकायत है कि गृहकर के लिए मूल्यांकन सही नहीं हुआ या कई गुना ज्यादा बिल आया है. अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं लखनऊ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ नगर निगम में बैठक हुई. अ.भा. उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री संदीप बंसल ने व्यापारियों का पक्ष रखा. जलकर को लेकर 50 साल पहले का बना हुआ कानून अब आप्रसांगिक है तो उसमें संशोधन किया जाना चाहिए. संदीप बंसल ने संशोधन की मांग रखते हुए मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक पत्र महापौर को सौंपा. नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बिना इस्तेमाल पानी का बिल जिन व्यापारियों के पास आया है, उस विषय को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा. बैठक में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के लखनऊ महानगर अध्यक्ष सुरेश छबलानी, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप अग्रवाल, प्रदेश संगठन मंत्री जावेद बेग आदि मौजूद रहे.

Tags:    

Similar News

-->