लखनऊ: उच्च न्यायालय विधिक सेवा उपसमिति के सचिव, मनोज पाण्डेय ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 76 वादों का निस्तारण सफलतापूर्वक किया गया।
इस लोक अदालत का आयोजन माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उपसमिति, लखनऊ की अध्यक्षता में हुआ। लोक अदालत में सुलह-समझौते के माध्यम से कुल तीन करोड़ पच्चासी लाख उनतालिस हजार छह सौ दस रुपये और पचास पैसे (रू0 3,85,39,610.50) का मुआवजा प्रदान किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी ने कहा कि लोक अदालतें विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान का सशक्त माध्यम हैं।