Lucknow लखनऊ : केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भ्रष्टाचार से भरी MGNREGA की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण इलाकों, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 11 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च करने के बावजूद विकास करने में नाकाम रही है।
लखनऊ के गोमतीनगर में VB-G-RAM G पर BJP की जन जागरूकता वर्कशॉप को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, रिजिजू ने कहा, “यह 'विकसित भारत – G Ram G Act' एक बड़ा बदलाव लाएगा। अगले 2-3 सालों में, उत्तर प्रदेश में साफ़ फ़र्क दिखेगा क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है - यहाँ सबसे ज़्यादा गाँव हैं और देश की सबसे बड़ी आबादी है - इसलिए सबसे बड़ा
बदलाव भी यहीं होगा।”
MGNREGA को “लूट की गारंटी” बताते हुए, रिजिजू ने कहा, “सबसे पहले, पुराना कानून, जिसे MGNREGA कहा जाता था, 11 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च करने के बावजूद, हमारे ग्रामीण इलाकों में ज़रूरी विकास करने में नाकाम रहा। दूसरा, MGNREGA के ज़रिए, यह पक्का नहीं कर पाया कि फंड उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तक पहुँचे, जहाँ रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है...”
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “उत्तर प्रदेश में, पिछले 11 सालों में PM नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जब से यहाँ BJP सरकार सत्ता में आई है, हमने जो विकास देखा है, वह काफ़ी है।”
उन्होंने कहा कि VB-G-RAM G एक्ट से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक कैंपेन शुरू करना और यह पक्का करना ज़रूरी है कि इसके सभी नियमों का फ़ायदा हर गाँव तक पहुँचे।
रिजिजू ने कहा, “देश के सबसे बड़े और सबसे अहम राज्य के तौर पर, उत्तर प्रदेश में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर इस कानून को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए लगातार प्रोग्राम और वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं।” नए कानून की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष को “झूठा प्रोपेगैंडा” फैलाने की आदत हो गई है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के लागू होने के समय भी मुसलमानों की नागरिकता जाने की अफवाह फैलाकर ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि नए ग्रामीण नौकरी कानून पर भी लोगों को गुमराह करने की ऐसी ही कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन BJP गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक कैंपेन चलाएगी।
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