Kaushambi: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई

कौशाम्बी: जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में उदयन सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग, आपूर्ति एवं विपणन शाखा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें धान क्रय केंद्रों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया।

धान क्रय केंद्रों की समीक्षा

बैठक के दौरान मूल्य समर्थन योजना के तहत धान क्रय केंद्रों से चावल मिलों को धान प्रेषण और भारतीय खाद्य निगम (FCI) को चावल के संप्रदान की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पाया कि पीसीएफ (PCF) और यूपीएसएस (UPSS) की कार्यप्रणाली में खामियां हैं और पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इस लापरवाही को देखते हुए उन्होंने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए।

डिप्टी आरएमओ ने जानकारी दी कि:

पीसीएफ द्वारा क्रय किए गए धान में से 57.56% धान संबद्ध राइस मिलों को और 57.64% सीएमआर (CMR) भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित किया गया।

यूपीएसएस द्वारा क्रय किए गए धान में से 46.40% धान संबद्ध राइस मिलों और 40.30% सीएमआर भारतीय खाद्य निगम को भेजा गया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि क्रय किए गए धान का 100% संप्रदान शीघ्र किया जाए ताकि चावल की आपूर्ति बाधित न हो।

गेहूं खरीद प्रक्रिया की तैयारी

जिलाधिकारी ने 01 मार्च 2025 से शुरू होने वाली गेहूं खरीद प्रक्रिया की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि:

गत वर्ष की तुलना में गेहूं क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए।

कृषकों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें।

गत वर्ष 50 गेहूं क्रय केंद्र थे, जबकि इस वर्ष केवल 21 केंद्र अनुमोदित हुए हैं, इसलिए शेष केंद्रों की स्थापना शीघ्र कराई जाए।

राशन कार्ड एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा

जिलाधिकारी ने रिक्त उचित दर दुकानों की नियुक्ति और मॉडल शॉप के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की।

राशन कार्ड से जुड़े लंबित आवेदनों की स्थिति पर चर्चा हुई:

12,023 नए राशन कार्ड आवेदन लंबित हैं।

16,253 संशोधन आवेदन लंबित हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इन सभी आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।

निरीक्षण एवं शिकायतों का समाधान

उन्होंने समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्रीय भ्रमण करें और:

आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पीएचसी/सीएचसी और कोटे की दुकानों का निरीक्षण करें।

आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) के अंतर्गत लंबित शिकायतों की स्थलीय जांच करें।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अरुण कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, समस्त क्रय संस्था प्रभारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी एवं विपणन निरीक्षक उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभागीय कार्यों में गति और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए ताकि खाद्य आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनी रहे।