कानपुर : भू-माफियाओं के खिलाफ योगी की कार्रवाई जारी, जिले से तीन जमीन हड़पने वाले निष्कासित

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में हड़पी गई, मुफ्त सार्वजनिक और निजी जमीन पर कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. तीन आरोपित भूमि हथियाने वालों, जिनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत पुराने मामले हैं, को जिले से निष्कासित कर दिया गया है। सोमवार को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आनंद कुलकर्णी ने भू-माफियाओं में शामिल तीन भू-माफियाओं को कानपुर जिले से छह महीने की अवधि के लिए निष्कासित कर अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए इस तरह फांसी की फंदा कसी. पुलिस शूटिंग रेंज की जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा था।

एडीसीपी वेस्ट ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, "आरोपियों के खिलाफ सरकारी जमीन बेचने के आरोप में विभिन्न थानों में कुल 28 मामले दर्ज किए गए हैं. वे अन्य अवैध गतिविधियों में भी शामिल थे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है."

इससे पहले 2020 में भूमाफिया रामदास, सुरेशपाल और उसके गुर्गों ने खत्री में पुलिस शूटिंग रेंज की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था. बाद में जब 12 बीघा सरकारी जमीन बेचने का मामला सामने आया तो कानपुर पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी पड़ी. पुलिस अधिकारियों ने कानपुर विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग को घेर लिया और अब तक अवैध कब्जेदारों से सैकड़ों बीघा जमीन जब्त की है। पुलिस ने तब कोहना थाने में मामला दर्ज कर उनके खिलाफ गैंगस्टर और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की थी. 

फरवरी 2021 में, राज्य सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 67,000 एकड़ भूमि को भू-माफिया से मुक्त किया है। यह तब संभव हुआ जब राज्य सरकार ने 2017 में सरकारी भूमि को मुक्त करने के लिए भू-माफिया विरोधी कार्यबल का गठन किया और उस पर खेल मैदान बनाने को प्राथमिकता दी गई। पिछले साल अगस्त में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य सरकार माफिया से जब्त जमीन पर दलितों और गरीबों के लिए घर बनाएगी।