कानपुर देहात मामला: कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सपा ने की 5 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी की मांग

लखनऊ: कानपुर में विध्वंस अभियान के दौरान दो महिलाओं की जलकर मौत की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को लखनऊ में एक विशाल प्रदर्शन किया।

समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है और मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपये और कम से कम दो को सरकारी नौकरी देने की मांग की है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विशेष जांच दल (एसआईटी) को मामले की जांच करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

विभिन्न दलों ने मार्च निकाला

यूपी कांग्रेस ने बुधवार को कानपुर कांड को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए गवर्नर हाउस तक मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे और अनिल यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से मार्च निकाला, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया. पुलिस द्वारा मार्च की अनुमति नहीं दिए जाने पर आक्रोशित कांग्रेसियों ने सड़क पर धरना दिया।

यूपी कांग्रेस के संगठन सचिव अनिल यादव ने कहा कि पार्टी ने एक दिन पहले राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात की अनुमति मांगी थी, जिसे ठुकरा दिया गया. इसके बाद पार्टी ने गवर्नर हाउस की ओर कूच करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कानपुर की घटना के खिलाफ बुधवार को हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.

सपा ने बीजेपी पर साधा निशाना

यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय ने कहा कि प्रशासन मामले में सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी के स्थानीय विधायकों को मृतक के परिवार से मिलने से रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने भले ही सरकारी जमीन पर घर बनाया हो, लेकिन कानून में उन्हें सुनवाई का अधिकार है. पांडेय ने कहा कि पुलिस आए दिन आम लोगों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में बयान देने के बजाय सरकार में जिम्मेदार लोगों को पीड़ित परिवार के पास दोनों मृतकों के लिए 5-5 लाख रुपये का चेक और सरकारी नौकरी की पेशकश के साथ पहुंचना चाहिए। उन्होंने मांग की कि कानपुर के जिलाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

इस बीच यूपी के सीएम योगी ने बुधवार को कहा कि कानपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और एसआईटी इसकी जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं। सरकार रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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