नोएडा न्यूज़: अदालत ने सुपरटेक के चेयरमैन आर.के अरोड़ा की न्यायिक हिरासत अवधि सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी. प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में अरोड़ा को धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था.
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला की अदालत में आरोपी अरोड़ा को न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद पेश किया गया. जहां से अदालत ने आरोपी अरोड़ा की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए. वहीं, आरोपी की तरफ से गिरफ्तारी का आधार बताने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए भी अदालत ने सात अगस्त की तारीख तय की. ईडी ने आरोपी की याचिका पर अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. आरोपी की तरफ से कहा गया है कि उसकी गिरफ्तारी का आधार पता नहीं होने के चलते जमानत याचिका दायर करने में सक्षम नहीं है.
भूखंडों का आवंटन ड्रॉ से कराया जाएगा
औद्योगिक के बाद अब संस्थागत भूखंडों का आवंटन नीलामी से नहीं करने पर यमुना विकास प्राधिकरण जल्द फैसला होगा. आगामी बोर्ड बैठक में यमुना प्राधिकरण संस्थागत भूखंडों का आवंटन ड्रॉ और साक्षात्कार के जरिये करने का प्रस्ताव रखेगा.
शासन ने हाल ही में औद्योगिक भूखंडों का आवंटन नीलामी से नहीं करने का आदेश जारी किया है. इसके चलते प्रस्ताव तैयार हो रहा है. यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि संस्थागत भूखंडों के आवंटन को लेकर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा. इसमें भी नीलामी खत्म करने की योजना है.