रकारी नौकरी में मनपसंद सीट या जनपद का मोह न त्याग पाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुर्सी के लालच में तमाम कर्मचारी शासन द्वारा प्राप्त पदोन्नति को इंकार (फारगो) कर देते हैं। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए गुरुवार को मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिये हैं कि जिसने प्रमोशन को फारगो किया, उक्त कर्मचारी को भविष्य में पदोन्नति नहीं दी जायेगी।
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशानुसार, अगर कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति नहीं लेता है तो उससे शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह भविष्य में कभी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा। शपथ पत्र मिलने के बाद उक्त कर्मचारी को पदोन्नति के लिए पात्रता सूची में शामिल नहीं किया जायेगा। इस निर्देश के बाद, विभागों में एक कर्मचारियों के लिए दो सीटंल नहीं फंसी रहेंगी।
फारगो करने के बाद, प्रतीक्षारत अन्य कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। साथ ही अगर कर्मचारी ने पदोन्नति स्वीकार कर ली तो कार्यालय में रिक्त पदों की उपलब्धता स्पष्ट हो सकेगी।
मालूम हो कि अभी तक सरकारी कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति मिलने के बाद भी पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया जाता है। ऐसे में पदोन्नति को फारगो कर दिया जाता है, अगले साल पुन: मांग की जाती है। ऐसे प्रकरणों के लिए शासन में स्थाई व्यवस्था उपलब्ध न होने की वजह से, कार्मिक अधिकारियों को ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि में काफी दिक्कतें आती रहीं हैं।
न्यूज़ क्रेडिट: amritvichar