ज्ञानवापी परिसर में दो बेसमेंट के सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए स्थगित

एक सरकारी वकील ने कहा कि वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में दो तहखानों को खोलने और सर्वेक्षण करने की मांग वाली याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की।

जिला सरकार के वकील महेंद्र पांडे ने कहा कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मामले को लगभग दो महीने बाद स्थगित कर दिया क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह संबंधित मामले में सुनवाई आठ सप्ताह के लिए स्थगित कर दी थी।

उच्च न्यायालय का मामला एक वस्तु की कार्बन डेटिंग की मांग से संबंधित है, जिसे 'शिवलिंग' कहा जाता है, जो परिसर के न्यायालय द्वारा अनिवार्य सर्वेक्षण के दौरान पाया गया था। कार्बन डेटिंग के लिए याचिका पहले हिंदू पक्ष द्वारा जिला अदालत में दायर की गई थी जिसने मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह स्पष्ट करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए आठ और सप्ताह का समय दिया कि क्या दावा किए गए 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग इसे नुकसान पहुंचा सकती है या क्या इसकी आयु का सुरक्षित मूल्यांकन संभव है।

एएसआई के वकील द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगे जाने के बाद न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च तय की। पांडेय ने बताया कि इसी को देखते हुए जिला जज ने सोमवार को बेसमेंट मामले में सुनवाई की अगली तिथि 21 मार्च निर्धारित की है.

हिंदू पक्ष के वकील ने जिला जज के कोर्ट में मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर के बंद तहखाना (तहखाने) के ताले खुलवाए जाएं और सर्वे कराया जाए. इस अनुरोध पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति पेश की थी। अब इस पर हिंदू पक्ष को अपनी प्रतिक्रिया पेश करनी है।

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