सरकार ने निजी स्कूल संचालकों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी की

जयपुर:निजी स्कूल संचालकों की मनमानी की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. इस मनमानी से लोग परेशान हैं। लेकिन अब इस मनमानी पर रोक लगने जा रही है. क्योंकि सरकार ने निजी स्कूल संचालकों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके मुताबिक तीन साल तक फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी. साथ ही अभिभावक स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें भी बाहर से खरीद सकेंगे। सरकार की ओर से निजी स्कूल संचालकों के लिए जारी गाइडलाइन में और भी कई निर्देश दिए गए हैं. इससे अभिभावकों को राहत मिलेगी.

दरअसल, राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है. अब शिक्षा विभाग ने अभिभावकों की समस्या और निजी स्कूलों में बढ़ती फीस के समाधान के लिए 10 सूत्री गाइडलाइन तैयार की है. इसका पालन नहीं करने पर निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इस गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन कराना शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है. अगर इसके बावजूद भी किसी स्कूल में इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो शिक्षा विभाग और स्कूल के संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

निजी स्कूल प्राचार्यों के लिए शिक्षा विभाग के दिशानिर्देश:

प्रदेश के विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की जाय। स्कूल स्तर पर फीस समिति का गठन किया जाए समिति के सदस्यों का नाम, पता और मोबाइल नंबर पीएसपी पोर्टल पर अपडेट किया जाए।

विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति द्वारा अनुमोदित फीस को पीएसपी पोर्टल पर वार्षिक एवं मासिक पीडीएफ फॉर्म में अपडेट करना अनिवार्य है।

विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क के अलावा कोई भी शुल्क लेना शुल्क अधिनियम के विरुद्ध है। ऐसे में स्कूल प्रशासन द्वारा फीस के नाम पर की गई वसूली दोबारा छात्रों और अभिभावकों को लौटानी होगी.

स्कूल लेवल फीस कमेटी द्वारा तय की गई फीस तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए होगी। सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं. इसका मतलब है कि कोई भी निजी स्कूल संचालक 3 साल के बीच फीस नहीं बढ़ा सकेगा.

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, सीबीएसई, सीआईएससीई, सीएआईई आदि द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल। शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकों का चयन नियमों एवं उपनियमों का पालन करते हुए करना होगा। जिसकी जानकारी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से एक माह पूर्व विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर लेखक का नाम, पुस्तक की कीमत सहित अपलोड करना अनिवार्य है, ताकि अभिभावक भी इन्हें खरीद सकें। बाजार।

निजी स्कूलों में शिक्षण सामग्री, स्टेशनरी, वर्दी, जूते, टाई, बेल्ट जैसी वस्तुओं की बिक्री के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाना चाहिए।

निजी विद्यालयों में दिव्यांग (दिव्यांग) छात्र-छात्राओं एवं छात्राओं के लिए बनाये गये नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन होना चाहिए।

छात्रों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की शिकायतों पर तुरंत सुनवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।

निजी विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित की जाएं। जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसमें विद्यालय प्रबंधन से संबंधित समस्याओं के साथ-साथ विद्यार्थियों से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की जायेगी.

स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और सभी नोटिसों को अपने नोटिस बोर्ड पर लगाना और वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।