रामगढ में फिर से जमावड़ा, निकला हुआ जापान, जापान पर शासन करने की यह व्यवस्था थी

झाँसी: संरचना से रहित भुगतान की वेबसाइट जमा की जा रही है।काफी समय तक प्लास्टिक में रही मदावरा झील स्थित रामगढ़ा ग्राम पंचायत से फिर चर्चा में आ गई है। इस बार सलाहकार समिति के सदस्यों ने पांच हजार प्रतिमाह की दर से तीस हजार रुपये ग्राम प्रधान पद की निकासी निकाली। इस मामले की जानकारी में यह मामला आने के बाद विभाग में अर्थशास्त्री मच गया है।

मड़ावरा मस्जिद स्थित रामगढा ग्राम पंचायत में लाभुक के मामले में प्राय: प्रकाश आते रहते हैं। महीनों में यहां मेड़ बंधी और तालाब निर्माण को लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने शिकायत की थी। दोनों की दस्तावेज़ी जमाकर्ताओं से छुट्टी ले ली गई थी जबकि यह कार्य अन्य दस्तावेज़ों से जमा किया जा रहा था। जांच में याचिका सही मिली और ऐतिहासिक स्थलों के अभिलेखों के साथ ही फरवरी माह में ग्राम प्रधान तुलसी केसीआर और वित्तीय पावर सीजे द्वारा ऑपरेशन कमेटी सोसायटी की स्थापना की गई थी। जिसमें रामदास, कर्ण सिंह और आशीष सिंह शामिल थे. रामदास को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद समिति समिति का भुगतान धड़ाधड़ करने लगी। जिम्मेदारी लेते हुए समिति के सदस्य खुद को वास्तविक प्रधान मान बैठे और उन्होंने खुद के नाम 5,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 03 जुलाई 2023 को 25,000 रुपये और 04 अगस्त 2023 को 5,000 रुपये का भुगतान कर लिया। और तो और सेक्रेटरी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया.

कुछ लोगों ने इस पासपोर्ट की जानकारी मंत्रालय अधिकारियों तक पहुंचाई। जिसके बाद से नामांकित रोलर का प्रयास जारी है। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन मिश्र के अनुसार कैमोमॅन में आया है। आधारभूत संरचना से रहित भुगतान की वेबसाइट जमा की जा रही है।

आज़मीन का शासन चल रहा है यह व्यवस्था

शासन ने पंचम राज्य वित्त आयोग से ग्राम प्रधान के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह और वार्ड सदस्य के लिए प्रत्येक बैठक के दर से 100 रुपये का भुगतान निर्धारित किया है। प्रधान के स्थान पर कार्य देखने वाली समिति के सदस्यों को भी प्रति बैठक 100 रुपये की दर से ही भुगतान करना होगा।

रियल एस्टेट फर्म को करोड़ों के भुगतान

26 अप्रैल 2022 को अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022 के लिए केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत मैटेरियल आपूर्ति या अन्य कार्य के लिए सहायक सचिव राज विभाग से भेजा गया। एसोसिएटेड, मेडिकल और उनकी ऑक्सफोर्ड रिले की फर्में, कंपनी से नहीं जुड़ेंगी। इसके बावजूद रामगढ और मढ़ावरा सहित विभिन्न ग्राम पंचायत में पंचायत और उनके धर्म के नाम की फर्मों पर लाखों के भुगतान किये गये। इस संबंध में अधिकारियों की शिकायत बैठक के बाद जांच-पड़ताल जारी है।