उत्तरप्रदेश | शिवगढ़ विकासखंड में बने कर्मचारी आवास जर्जर हो चुके हैं. इन आवासों की देखभाल नहीं होने पर आवासों के आसपास सहित परिसर में बड़ी-बड़ी घास से हो गई है. जिससे परिसर के अंदर जहरीले जीव जंतु हमेशा टहलते रहते हैं. लाखों रुपये की लागत से बने आवास में खंड विकास अधिकारी के सिवा कोई भी कर्मचारी रहना मुनासिब नहीं समझता है कर्मचारियों के नहीं रहने से क्षेत्रीय जनता किसी कार्य के लिए ब्लॉक परिसर में जाते हैं तो अधिकारियों की मौजूदगी नहीं होने पर निराशा वापस लौटना पड़ता है. जबकि ब्लॉक मुख्यालय पर सैकड़ो की संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद हैं. लेकिन मौजूद अधिकारी सफाई कर्मियों से ब्लॉक परिसर व आवासीय क्षेत्र में सफाई करवाना मुनासिब नहीं समझा जा रहा है. खंड विकास अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आवास काफी जर्जर हो चुके हैं. इसे मरम्मत करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. बजट स्वीकृत होने के बाद इन भवनों का जीर्णोद्धार कर दिया जाएगा.
सूचना आयोग ने सेक्रेटरी पर लगाया 25 हजार जुर्माना
निधारित समयसीमा के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने विकास खंड मंगरौरा के प्रभारी एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत नरहरपुर के सेक्रेटरी अनिल कुमार के खिलाफ 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. राज्य सूचना आयुक्त ने जुर्माने की रकम आरोपित सेक्रेटरी के वेतन से कटौती करने का आदेश डीपीआरओ को दिया है. बता दें कि नरहरपुर गांव के रहने वाले आलोक चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के बारे में जनसूचना अधिकार के तहत प्रभारी एडीओ पंचायत से जानकारी मांगी थी.