मेरठ न्यूज़: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बुधवार को डीएम दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों की क्लास लगा दी। वाप्कोस और केडीएस कंपनी के निदेशक को भी इस बैठक में बुलाया गया था। जो पिछले दिनों हुए गड़बड़ी को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई तथा ईमानदारी से कार्य करने के डीएम ने निर्देश दिये। पात्र लोगों तक पीएम आवास योजना का लाभ पहुंचे, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। क्योंकि नगर निगम की जांच में पीएम आवास योजना के पात्रों को लेकर व्यापक अनियमितता मिली थी, जिसकी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई हैं।
बुधवार को डीएम दीपक मीणा की अध्यक्षता में जिला नगरीय विकास अभिकरण के कार्यों की राजीव आवास योजना, कांशी राम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में राजीव आवास योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्माण एजेन्सी सीएनडीएस से जानकारी प्राप्त की जाए कि निर्माण कार्यों में धनराशि इस्टीमेट के अनुसार खर्च की गई है या नहीं।
यदि इस्टीमेट से अलग खर्च किया गया है तो उसका लिखित रूप में ब्योरा प्राप्त किया जाए। कांशीराम आवास योजना में जांच के बाद 337 अपात्र पाए गए लोगों का आवंटन रद्द कर इनके स्थान पर नए आवेदन लिए जाने के निर्देश दिए गए। बीएसयूपी योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएन के अधूरे निर्माण कार्य किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में धीमी प्रगति पर डीएम ने बैठक में उपस्थित 6 बैंकों के डीसी से एक-दो सप्ताह में प्रगति लाए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना में बैंक मैनेजर स्तर से की जा रही शिथिलता पर रिपोर्टिंग कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि पात्र पाए गए 897 आवेदकों को पहली किस्त जारी कर दी जाए।
ऐसे लाभार्थी जिनका फाउंडेशन का कार्य पूरा हो चुका है, उनको दूसरी किस्त जारी कर दी जाए। डीएम ने निर्देशित किया कि बिना कारण कोई भी किस्त न रोकी जाए। इस अवसर पर नगर आयुक्त डा. अमित पाल शर्मा, परियोजना अधिकारी डूडा सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।