लखनऊ: बसपा सांसद अफजल अंसारी की लोकसभा से अयोग्यता लगभग तय है, गैंगस्टर्स एक्ट मामले में उनकी सजा के बाद, उत्तर प्रदेश अयोग्य सांसदों की बात करते हुए एक तरह का रिकॉर्ड स्थापित करता दिख रहा है।
सितंबर 2013 में, कांग्रेस के राशिद मसूद ने भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के आरोप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी राज्यसभा सीट खो दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी कानून - 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम - में एक प्रावधान को रद्द करने के बाद वह अपनी सीट गंवाने वाले पहले सांसद बने, जो सांसदों और विधायकों को तत्काल अयोग्यता से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, एक सांसद/विधायक की सदस्यता रद्द कर दी जाती है यदि उसे दोषी ठहराया जाता है और दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है।
कतार में नवीनतम बसपा सांसद अफजाल अंसारी हैं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को हराकर गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था।
अंसारी को शनिवार को गाजीपुर की एक अदालत ने गैंगस्टर्स एक्ट के तहत एक मामले में दोषी ठहराया और चार साल की जेल की सजा सुनाई।
अयोग्यता का सामना करने वाले यूपी के विधायकों में सपा के पूर्व विधायक मोहम्मद आजम खान (रामपुर) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (सुआर) शामिल हैं।
आजम खान और अब्दुल्ला आजम को इस साल फरवरी में अभद्र भाषा, प्रदर्शन करने और यातायात बाधित करने से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
अब्दुल्ला आजम यूपी विधानसभा से दो बार अयोग्य हो चुके हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विधानसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द करने के बाद उन्हें पहले 2020 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनकी पिछली अयोग्यता 16 दिसंबर, 2019 से प्रभावी थी।
भाजपा विधायक विक्रम सैनी (खतौली-मुजफ्फरनगर) ने हाल ही में इसी आधार पर अपनी सदस्यता खो दी थी।
दिसंबर 2021 में, गोसाईंगंज (अयोध्या) के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने 29 साल पुराने फर्जी मार्कशीट मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के लगभग डेढ़ महीने बाद अपनी सदस्यता खो दी थी।
तिवारी को अक्टूबर 2021 में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आरोप है कि तिवारी ने 1990 में बीएससी द्वितीय वर्ष में फेल होने के बावजूद बीएससी तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने में कामयाबी हासिल की थी।
दिसंबर 2019 में, बांगरमऊ (उन्नाव) से 'निष्कासित' बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली की सत्र अदालत द्वारा बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
दिल्ली की अदालत ने चार बार के विधायक सेंगर को उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया था।
उन पर 2017 में अपने गांव (माखी) में एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था। कथित तौर पर पुलिस द्वारा उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के बाद लड़की ने 2018 में लखनऊ में सीएम आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था।
पीड़िता के पिता, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, की कथित रूप से सेंगर के भाई अतुल सेंगर द्वारा लॉक-अप में पिटाई के बाद पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। जनता के आक्रोश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था।
अप्रैल 2019 में, हमीरपुर के भाजपा विधायक, अशोक सिंह चंदेल ने हमीरपुर जिला अदालत द्वारा 1997 के एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता खो दी थी और इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। वह फिलहाल जेल में है।
--आईएएनएस