लखनऊ न्यूज़: प्रदेश सरकार ने राज्य में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश मोटा अनाज पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन को मंजूरी दे दी है. इस बारे में कृषि विभाग की ओर से लाये गये गये प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झण्डी दी. यह नयी योजना इस साल पहली जनवरी से शुरु होकर वर्ष 2026-27 तक चलेगी.
इन पांच वर्षों के दरम्यान इस योजना पर 18626.50 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे. बताते चलें कि वर्ष 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है. इस नयी योजना के संचालन के लिए नीति निर्धारण, पात्रता के लिए मापदण्ड, अनुदान हेतु भुगतान के मानक और योजना की सामयिक समीक्षा के लिए कृषि निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी. इस कमेटी द्वारा प्रस्तावों को स्वीकृत किये जाने, उनकी मानीटरिंग और स्वीकृत प्रस्तावों पर धनराशि जारी करने के लिए अपर मुख्य सचिव कृषि की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति अधिकृत होगी. राज्य सरकार का निष्कर्ष है कि प्रदेश में मोटे अनाज की खेती पारम्परिक तौर पर बहुत लोकप्रिय थी मगर बाद में यह सिमटती चली गयी.
पीटीसी सीतापुर की क्षमता दो गुना होगी
लखनऊ. पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) मुरादाबाद की क्षमता को दो गुना किए जाने के लिए आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही सीतापुर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) की क्षमता को दो गुना किए जाने के लिए भी आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा. कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है.
मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा सहित पांच जिलों में फैले हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के सीमांकन को राज्य सरकार ने अंतिम रूप दे दिया है. करीब 2073 वर्ग किलोमीटर में फैली इस सेंचुरी को वन्य जीव अधिनियम की धारा 26 के तहत अधिसूचित किए जाने को राज्य कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी. इसके तहत सेंचुरी की सीमा में आने वाली निजी भूमि की बंदोबस्ती की जाती है.