कोर्ट मैरिज करना पड़ा भारी, पंचायत ने प्रेमी जोड़े के गांव आने पर लगाई रोक
युवक को संपत्ति से किया बेदखल
बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से प्रेम विवाह को लेकर पंचायत का विवादित फैसला सामने आया है। बड़ौत क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में कश्यप समाज की पंचायत ने कोर्ट मैरिज करने वाले एक प्रेमी युगल के गांव में प्रवेश पर रोक लगाने का फरमान सुनाया है। इतना ही नहीं, युवक के परिजनों ने उससे सभी संबंध समाप्त करते हुए संपत्ति से बेदखल करने की घोषणा भी कर दी है। पंचायत का यह फैसला ग्रामीणों और दोनों पक्षों के रिश्तेदारों की मौजूदगी में लिया गया। घटना के बाद गांव में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के नौरोजपुर गांव की रहने वाली एक युवती की शादी कुछ समय पहले दोघट थाना क्षेत्र के टीकरी गांव में हुई थी। युवती के मामा वाजिदपुर गांव में रहते हैं। इसी कारण उसका वहां आना-जाना लगा रहता था। करीब डेढ़ महीने पहले युवती की पहचान मामा के पड़ोस में रहने वाले एक युवक से हुई। दोनों एक ही बिरादरी से संबंधित हैं।
बताया जा रहा है कि धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और प्रेम संबंध बन गए। जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया। परिवार के विरोध के बावजूद महिला और युवक ने साथ रहने का फैसला किया। इसके बाद दोनों घर छोड़कर चले गए और कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों गांव से बाहर रहने लगे। इस घटनाक्रम से महिला के परिजन नाराज हो गए। उन्होंने युवक के खिलाफ दोघट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए महिला को बरामद किया और अदालत में उसके बयान दर्ज कराए।
अदालत में महिला ने स्पष्ट रूप से युवक के साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद वह युवक के साथ रहने लगी। महिला के इस फैसले के बावजूद दोनों परिवारों और रिश्तेदारों के बीच विवाद समाप्त नहीं हुआ। मामला धीरे-धीरे गांव के अन्य लोगों तक भी पहुंच गया। इसी विवाद को लेकर बुधवार रात वाजिदपुर गांव में कश्यप समाज की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में महिला और युवक के रिश्तेदारों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक के दौरान दोनों के प्रेम संबंध और कोर्ट मैरिज को लेकर चर्चा की गई। कई लोगों ने इस विवाह का विरोध जताया।
पंचायत में मौजूद लोगों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि महिला और युवक को वाजिदपुर गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दोनों को गांव से बाहर रहने के लिए कहा गया। पंचायत का तर्क था कि उनके गांव में आने से दोनों पक्षों के बीच दोबारा विवाद पैदा हो सकता है। पंचायत के इस फैसले के बाद युवक के परिजनों ने भी उससे दूरी बना ली। उन्होंने युवक से सभी पारिवारिक संबंध समाप्त करने और उसे संपत्ति से बेदखल करने की घोषणा की। हालांकि, परिवार की घोषणा मात्र से संपत्ति के सभी कानूनी अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाते। यह संबंधित संपत्ति की प्रकृति और लागू कानूनों पर निर्भर करता है।
इस मामले में बिनौली पुलिस चौकी प्रभारी रामकुमार सिंह ने बताया कि महिला के रिश्तेदारों और युवक के परिजनों ने ग्रामीणों की सहमति से दोनों को गांव में नहीं आने के लिए कहा है। उनके अनुसार, यह निर्णय किसी प्रकार के विवाद को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। पंचायत के इस फैसले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी अधिकारों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय कानून के तहत बालिग महिला और पुरुष को अपनी पसंद से विवाह करने और साथ रहने का अधिकार है। परिवार या सामाजिक समूह की असहमति के आधार पर किसी वयस्क दंपति की स्वतंत्रता पर मनमाने प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते।
सुप्रीम कोर्ट भी विभिन्न मामलों में बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने के अधिकार को मान्यता दे चुका है। ऐसे में पंचायत का फैसला कानूनी रूप से कितना प्रभावी है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायत किसी व्यक्ति को केवल प्रेम विवाह करने के आधार पर गांव में प्रवेश करने से रोकने का कानूनी अधिकार नहीं रखती।
फिलहाल महिला और युवक साथ रह रहे हैं। पंचायत के फैसले के बाद दोनों की ओर से कोई नई शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार, ग्रामीणों और परिजनों ने विवाद से बचने के लिए दोनों को गांव से दूर रहने के लिए कहा है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर प्रेम विवाह, पारिवारिक विरोध और पंचायतों की सामाजिक भूमिका को लेकर चर्चा छेड़ दी है। एक ओर महिला ने अदालत में अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी है, वहीं दूसरी ओर पंचायत ने दंपति के गांव में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है।