कंपनियां प्रदेश में बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी में, उपभोक्ताओं पर पडने वाला हैं बोझ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली की महंगी दरें जल्दबिजली की दरें) लोड बढ़ सकता है। बिजली कंपनियों के स्लैब में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो घरेलू उपभोक्ताओं का मासिक बिल 25 रुपये बढ़कर 200 रुपये हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनियों ने इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया है और बिजली बढ़ाने की तैयारी चल रही है. कोयले की लागत और अन्य कारणों का हवाला देते हुए कीमतें। खास बात यह है कि बिजली की दरें बढ़ाने के दो प्रस्तावों को विद्युत नियामक आयोग (इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) पहले ही मंजूरी दे चुका है।यूपी विद्युत नियामक आयोग) अस्वीकार कर दिया गया है। बावजूद इसके बिजली कंपनियां इसे दोबारा तैयार कर आयोग को भेज रही हैं।

दरअसल, बिजली कंपनियों ने यूपी बिजली नियामक आयोग में बिजली दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा था. लेकिन इसके बावजूद बिजली कंपनियों ने स्लैब में बदलाव के जरिए बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसा वसूलने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कंपनियों ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के स्लैब में प्रस्तावित बदलाव के जरिए बिजली इकाइयों की संख्या कम की है। और कहा जा रहा है कि अगर यह स्लैब चेंज रेगुलेटरी कमीशन मान जाता है तो घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ना तय है। दरअसल, राज्य में पिछले दो साल से नियामक आयोग बिजली कंपनियों के स्लैब में बदलाव के प्रस्ताव को खारिज करता रहा है और कंपनियों ने स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. गौरतलब है कि बिजली कंपनियों के एआरआर और बिजली दरों पर 21 जून से नियामक आयोग की सुनवाई होनी है।

उपभोक्ता परिषद ने किया विरोध: बिजली उपभोक्ता परिषद ने राज्य में पिछले दरवाजे से बिजली के दाम बढ़ाने के खेल का विरोध किया है. परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा है कि स्लैब बदलने का प्रस्ताव पिछले दो बार से खारिज किया जा रहा है और कंपनियों ने एक बार फिर प्रस्ताव रखा है. जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि अगर स्लैब में बदलाव लागू होता है तो करीब 90 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ेगा और इसका असर घरेलू, शहरी और शहरी दुकानदारों के साथ-साथ अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

जानिए क्या पेश किया जाता है: बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग को दिया प्रस्ताव उसके तहत 1-100 यूनिट की दर 5.50 रुपये प्रति यूनिट होगी। जबकि फिलहाल यह चार्ज 150 यूनिट तक लिया जाता है। इसी तरह मौजूदा समय में 6.00 रुपये प्रति यूनिट की दर से 150-300 यूनिट तक तय है। जिसके लिए कंपनियों ने यूनिटों की संख्या घटाकर 150 कर दी है। इसी तरह 300-500 यूनिट तक उपभोक्ताओं से वर्तमान में 6.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क लिया जाता है और अब संख्या को बढ़ाकर 300 करने का प्रस्ताव किया गया है। जबकि वर्तमान में 500 यूनिट और उससे अधिक बिजली बिल 7.00 रुपये प्रति यूनिट की दर से वसूला जाता है और अब यूनिट की संख्या को 300 यूनिट तक कम करने का प्रस्ताव किया गया है।