नॉएडा न्यूज़: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर किसानों की आबादी विनियमावली (लीज बैक) के प्रकरणों को सुलझाने के लिए समिति की सुनवाई जारी है। प्राधिकरण ने बचे 27 गांवों की सुनवाई का भी रोस्टर जारी कर दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आनंद वर्धन ने बताया कि 5 जुलाई को डाढ़ा और हल्दौना, 12 को लुक्सर और चुहड़पुर खादर, 19 को बिरौंडा व बिरौंडी चक्रसेनपुर, 26 को मायचा व कासना, 2 अगस्त को खोदना खुर्द , 9 को डाबरा और थापखेड़ा, 16 को फतेहपुर-रामपुर व पाली, 23 को रोजा याकूबपुर, 13 सितंबर को जुनपत व घंघौला, 20 सितंबर को तुस्याना व मलकपुर, 27 सितंबर को सिरसा, 4 अक्टूबर को खानपुर, 11 अक्टूबर को खेड़ा चौगानपुर, 18 अक्टूबर को ऐमनाबाद व अजायबपुर, 25 अक्टूबर को तुगलपुर, 8 नवंबर को सैनी और 22 नवंबर को साकीपुर व हजरतपुर के लीजबैक की सुनवाई होगी।
एसीईओ ने बताया कि इस सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर किसान साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर अपनी समिति के सामने रख सकते हैं। अब तक जिन 10 गांवों के लीज बैक प्रकरणों पर सुनवाई हो चुकी है, उनको शीघ्र निस्तारित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। गौरतलब है कि यहां पर किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। जिसके निस्तारण को लेकर प्राधिकरण ने अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और लगातार इन मसलों पर सुनवाई हो रही है।