लखनऊ: Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, एक आधिकारिक बयान में कहा गया। चयन परीक्षाओं में ईमानदारी, पारदर्शिता और गोपनीयता की आवश्यकता पर बल देते हुए, सीएम योगी ने चयन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार पर जोर दिया और इन प्रक्रियाओं की समयबद्धता Timeliness सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोगों की वर्तमान चयन प्रक्रियाओं और भविष्य की योजनाओं के साथ-साथ सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में भी जानकारी ली। बैठक में सीएम योगी द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देशों में शामिल हैं: राज्य सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए समर्पित है, उनकी मेहनत, योग्यता और प्रतिभा को महत्व देती है। पेपर लीक या सॉल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। ऐसे अपराधों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो एक मिसाल कायम करे। ऐसी आपराधिक गतिविधियों से तुरंत निपटने के लिए सख्त कानून बनाना जरूरी है। इसलिए, आवश्यक कदम तेजी से उठाए जाने चाहिए। चयन आयोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे भर्ती परीक्षाओं के लिए समय पर कैलेंडर जारी करें तथा उसका कड़ाई से पालन करें। यह समझना जरूरी है कि कैलेंडर से किसी भी तरह का विचलन अभ्यर्थियों के लिए असुविधा का कारण बनता है।
सभी चयन आयोगों को आपसी समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिदिन केवल एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। इससे एक ओर जहां परीक्षा आयोजकों को व्यवस्था बनाने में आसानी होगी, वहीं दूसरी ओर युवाओं को भी काफी सुविधा होगी।
कुछ पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने में 'समतुल्य योग्यता' के संबंध में विसंगतियों की जानकारी मिली है। संबंधित विभाग इस मुद्दे का त्वरित समाधान करें तथा आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराएं।
केवल सरकारी माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग Engineering कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा प्रतिष्ठित, सुसज्जित एवं वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों को ही चयन परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया जाए, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। इन केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, परीक्षा केंद्र केवल शहरी क्षेत्रों में ही बनाए जाने चाहिए। परीक्षा केंद्र निर्धारित करते समय महिलाओं एवं दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है।
यदि किसी अनुदानित कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है, तो संबंधित प्रबंधक की परीक्षा प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। किसी अन्य संस्थान के प्रधानाचार्य को केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी दी जाए। जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी व्यवस्था में शामिल किया जाए। यदि कोई अनियमितता हुई तो उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। हाल ही में प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक और अन्य शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़े सुधार करते हुए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है और अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र होगी। उम्मीद है कि नवगठित आयोग समय पर चयन प्रक्रिया शुरू करेगा। पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, कोषागार में पहुंचाने, कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद आयोग को ओएमआर पहुंचाने, ओएमआर की स्कैनिंग और परिणाम तैयार करने की प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की सख्त जरूरत है। अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग एजेंसियों को लगाने और एजेंसी के अभिलेखों की गहन जांच के बाद ही जिम्मेदारी सौंपने की सलाह दी गई है। प्रत्येक शिफ्ट में दो या अधिक पेपर सेट होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्नपत्र की प्रिंटिंग अलग-अलग एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित करने की जरूरत है। तलाशी के लिए महिला कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए।
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