यूपी में सामुदायिक भोजनालय शुरू करने के CM योगी ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, कि कोविड के मद्देनजर लोगों के खानपान का ध्यान रखा जाए। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें दोनों समय फूड पैकेट दिया जाएगा। इसके लिए सामुदायिक भोजनालय का संचालन शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री रविवार को अपने सरकारी आवास पर कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 15 करोड़ लोगों को नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है, लेकिन तमाम लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। इनके खाने के लिए सामुदायिक भोजनालय शुरू किया जाए। निराश्रित लोगों, अकेले रह रहे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसे लोगों के संक्रमित होने पर उनके साथ अतिरिक्त संवेदनशीलता का भाव रखा जाए। पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम इनके समुचित इलाज, भोजन आदि की व्यवस्था करे। ठंड के दृष्टिगत रैन बसेरों में भी समुचित प्रबंध रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी समितियां गांवों में प्रधान के नेतृत्व में और शहरी वार्डों में पार्षदों के नेतृत्व में क्रियाशील रहें। घर-घर संपर्क कर बिना टीकाकरण वाले लोगों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके।

होम आइसोलेशन वाले मरीजों की निरंतर रखें निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग, त्वरित ट्रीटमेंट और तेज टीकाकरण की नीति से प्रदेश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि यह संक्रमण कम तीव्रता वाला और वायरल फीवर की तरह है। सामान्य मरीज होम आइसोलेशन में रहकर चिकित्सक की सलाह से अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन, हर स्तर पर सावधानी जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों की निरंतर निगरानी की जाए। विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को संक्रमण से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनकी निगरानी बढा़ई जाए। पॉजिटिव होने पर तत्काल मेडिसिन किट दी जाए।

अलग-अलग नंबर जारी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि होम आइसोलेशन, निगरानी समितियों से संवाद, एंबुलेंस की जरूरत और टेली कंसल्टेशन के लिए अलग- अलग नंबर जारी किए जाएं। जिले के कमांड सेंटर में चिकित्सकों का पैनल अनिवार्य रूप से रहे ताकि लोगों को टेली कंसल्टेशन की सुविधा मिल सके। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रीकॉशन डोज दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन में लगे कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में रखते हुए उन्हें भी प्रीकॉशन डोज दी जाएगी। इसकी पुख्ता तैयारी कर लिया जाए।