लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि केवल असहमति के आधार पर विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करना न तो लोकतंत्र के हित में है और ना ही राज्य के.
राज्य विधानमंडल के बजट सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा जाते वक्त मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच असहमति हो सकती है. सत्ता पक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने से भाग नहीं सकता, लेकिन सदन की कार्यवाही को बाधित करना न तो राज्य के हित में है और ना ही लोकतंत्र के हित में. उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने मुद्दों को सदन में शालीनता से प्रभावी शब्दावली के साथ उठाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा विधानमंडल के संयुक्त सदन को संबोधित किए जाने के साथ बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और यह 10 मार्च तक चलेगी.
उन्होंने कहा कि राज्य के 25 करोड़ लोगों के लिए आगामी 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा. अगर जरूरत पड़ी तो अन्य पार्टियों के नेताओं से विचार-विमर्श करके शनिवार को भी सदन की कार्यवाही संचालित कराई जाएगी. आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार सदन में जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा करने और उनका जवाब देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि हमें सदन को शानदार तरीके से चलाने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए. हमारे पास सदन को अच्छी चर्चा का मंच बनाने का अवसर है.