लखनऊ, यूपी में शासन के निर्देशों के बावजूद कर्मचारी संगठनों की समस्याओं का निराकरण प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के स्तर पर नहीं हो पा रहा है।इसकी वजह से कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए दिन मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव कार्मिक से संपर्क करते हैं। इसलिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को मंगलवार को फिर शासनादेश जारी कर निर्देश देना पड़ा है कि ऐसे मामले जिनका समाधान विभागाध्यक्ष या प्रशासकीय विभाग के सतर पर किया जा सकता है, उनकी नियमित समीक्षा कर निराकरण कराया जाना जरूरी है।
उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों तथा विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से कहा है कि वे मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठनों की मांगों व समस्याओं के निस्तारण के लिए उनके साथ महीने में कम से कम एक बार बैठक कर समस्याओं का निराकरण कराएं। इस सिलसिले में 24 मई 2019 और 27 जुलाई 2021 को जारी किये गए शासनादेशों का उल्लेख भी किया गया है।