37 साल पुराने एक मामले में, लखनऊ में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके 3.82 करोड़ रुपये की भारी स्थानीय खरीद से संबंधित मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और मेजर रैंक के चार सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों सहित आठ लोगों को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को पुष्टि की कि अदालत ने सभी आठ लोगों पर छह-छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
नवंबर 1983 से नवंबर 1985 तक अधिकारियों और मालिकों के साथ-साथ विभिन्न फर्जी फर्मों के भागीदारों की मिलीभगत से अत्यधिक दरों पर स्थानीय खरीद की गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
सीबीआई ने इस मामले में करीब 37 साल पहले सितंबर 1986 में केस दर्ज किया था और दिसंबर 1990 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.
अप्रैल 2002 में आरोप तय किये गये।
उच्च न्यायालय ने 2019 और 2002 के बीच कार्यवाही पर रोक लगा दी थी जिसके बाद दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमा शुरू किया गया और आरोपियों को सजा सुनाई गई।
दोषी ठहराए गए लोगों में तत्कालीन कमांडर वर्क्स इंजीनियर (सीडब्ल्यूई) सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल सत्यपाल शर्मा शामिल हैं; सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस. सैनी, तत्कालीन गैरीसन इंजीनियर (पश्चिम), इलाहाबाद; सेवानिवृत्त कर्नल वाईके उप्पल, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, इलाहाबाद (प्रशासन, कमांड स्टेशन, श्रीनगर); तत्कालीन गैरीसन इंजीनियर (पश्चिम), इलाहाबाद; वीरेंद्र कुमार जैन, तत्कालीन गैरीसन इंजीनियर (पूर्व), इलाहाबाद; मेजर एसएस ठक्कर, तत्कालीन गैरीसन इंजीनियर (वायु सेना), बमरौली, इलाहाबाद के साथ-साथ अशोक कुमार देवड़ा, अनिल कुमार देवड़ा और पवन कुमार देवड़ा, विभिन्न फर्जी फर्मों के मालिक/साझेदार।