Caste Census in UP जातीय जनगणना के मुद्दे विपक्षी दलों ने भी बढ़ाई यूपी भाजपा की मुश्किल, जानिए कैसे ?

उत्तर प्रदेश  बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, समाजवादी पार्टी के साथ-साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी में जाति जनगणना की मांग की है. खास बात यह है कि एनडीए के सहयोगी दल सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल (सोने लाल पटेल गुट) के नेताओं ने भी सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की है. लोकसभा चुनाव से पहले देश में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. बिहार में नीतीश सरकार द्वारा डेटा जारी करने के बाद अब यह मामला उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है. विपक्षी दलों के साथ-साथ सरकार की सहयोगी पार्टियां भी यह मांग दोहरा चुकी हैं. वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल भी लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं.

बसपा प्रमुख ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया

बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि सरकार को अपनी मंशा साफ करनी चाहिए और जाति जनगणना शुरू करनी चाहिए. मायावती ने यूपी सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराकर दलितों और पिछड़ों को उनका हक देने की मांग की है. मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा है कि जातीय जनगणना से मंडल विरोधी और सांप्रदायिक पार्टियां घबरा गई हैं.

सपा-कांग्रेस और रालोद ने माहौल बनाया

समाजवादी पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना के पक्ष में माहौल बनाती रही है. अखिलेश यादव कई मौकों पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर चुके हैं. बिहार में यादव समुदाय की संख्या देखकर भी अखिलेश उत्साहित हैं. इसके अलावा कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी पिछड़ों की सही संख्या जानने के लिए जाति जनगणना कराने की मांग की है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पार्टी का समर्थन किया है और कहा है कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ों और दलितों के प्रति संवेदनशील रही है. राज्य सरकार को जल्द से जल्द जातीय जनगणना करानी चाहिए. वहीं रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछड़ों की सही तस्वीर जानने के लिए जातीय जनगणना कराने की भी मांग की है.

बीजेपी अपनी ही चुनौती से परेशान है

विपक्षी दलों की ओर से लगातार जाति जनगणना की मांग के बीच बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उसकी अपनी ही बन गई है. मंगलवार को रायबरेली में सरकार की सहयोगी पार्टी अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लगातार जातीय जनगणना की मांग करती रही है. अब इसमें देरी नहीं होनी चाहिए.'

वहीं, एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने 1961 की जनगणना के आधार पर जातीय जनगणना कराने की मांग की है. हालाँकि, संजय निषाद ने इसे अलग तरीके से रखा है। उनका कहना है कि अगर सरकार जातीय जनगणना कराती है तो विपक्ष को चुप करा सकती है और पिछड़ों और दलितों का आत्मविश्वास बढ़ा सकती है. इसके अलावा आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री पद से इस्तीफा देकर दूसरी बार शामिल हुए ओपी राजभर भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं. यूपी में जातीय जनगणना की मांग पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बिहार में जनगणना किस नियम के तहत करायी गयी है. हालांकि, उन्होंने सहयोगी दलों की ओर से की जा रही जातीय जनगणना की मांग पर कुछ नहीं कहा.