जनता से रिश्ता वेबडेस्क :उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) 2021 में पूर्व सैनिकों को आरक्षण न देने के कारण प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त होने से प्रतियोगी छात्रों को झटका लगा है। इससे पहले पीसीएस 2018 में भी महिला अभ्यर्थियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर विवाद होने पर आयोग को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ा था।
हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने पांच अक्टूबर 2019 को पीसीएस 2018 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित किया था। संशोधन के बाद 160 महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित करना पड़ा था। ये महिला अभ्यर्थी यूपी के बाहर के राज्यों की रहने वाली थीं।
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की अधिवासी महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान करने वाले शासनादेश को प्रभावहीन मानते हुए पीसीएस 2018 प्री की महिलाओं की चयन सूची को संशोधित करने के आदेश दिए थे। 30 मार्च 2019 को जारी प्री के परिणाम में नौ जनवरी 2007 के शासनादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया था। जबकि हाईकोर्ट ने 16 जनवरी 2019 को एक मामले की सुनवाई करते हुए इस शासनादेश को खारिज कर दिया था। पीसीएस 2018 में ही प्रारंभिक परीक्षा में असफल 17 परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन छह प्रश्नों को निरस्त करने की मांग की थी, जिनके दो उत्तर विकल्पों को सही मानते हुए आयोग ने परिणाम जारी किया था।
source-hindustan