उत्तर प्रदेश: महराजगंज जिले में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नौतनवा तहसील क्षेत्र के सोनौली नगर पंचायत अंतर्गत त्रिलोकपुर में सरकारी खलिहान की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में करीब 40 डिसमिल सरकारी भूमि को कब्जाधारियों से मुक्त कराया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, त्रिलोकपुर गांव में खलिहान की सरकारी भूमि पर लंबे समय से कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। कब्जाधारियों ने सरकारी जमीन पर कच्चे मकान और चहारदीवारी का निर्माण कर लिया था। इसके चलते सरकारी भूमि का उपयोग प्रभावित हो रहा था। प्रशासन की ओर से पहले भी कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया। नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। टीम के पहुंचते ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।
प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर की मदद से सरकारी जमीन पर बने अवैध कच्चे मकानों और चहारदीवारी को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई पूरी होने के बाद करीब 40 डिसमिल खलिहान भूमि को कब्जामुक्त करा लिया गया। प्रशासन ने जमीन को अपने कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे। कब्जाधारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।
उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में दोबारा किसी ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के बीच चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में अतिक्रमण और भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलेगी, वहां जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों के अनुसार, खलिहान जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जमीनों पर अवैध कब्जे के कारण गांव के विकास कार्य और सार्वजनिक सुविधाएं प्रभावित होती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराना जरूरी है ताकि उसका उपयोग जनहित में किया जा सके।
गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में महराजगंज जिले में भी राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने साफ किया है कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेगा।
फिलहाल त्रिलोकपुर में हुई इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने सरकारी भूमि को मुक्त करा लिया है। वहीं, अवैध कब्जाधारियों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।