Lucknow लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक भाजपा सदस्यों के हित में जमीन बेचने का एक बहाना मात्र है। उन्होंने दावा किया कि भगवा पार्टी रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भाजपा अपना नाम बदलकर "भारतीय जमीन पार्टी" रख ले। एक्स पर एक पोस्ट में यादव ने कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों में संशोधन करने वाला विधेयक महज एक बहाना है। उन्होंने हिंदी में कहा, "लक्ष्य रक्षा, रेलवे, नजूल भूमि को बेचना है। रक्षा भूमि, रेलवे भूमि, नजूल भूमि के बाद वक्फ बोर्ड की भूमि 'भाजपा सदस्यों के लाभ के लिए योजनाओं' की श्रृंखला की एक और कड़ी है।" यादव ने कहा, "भाजपा खुले तौर पर क्यों नहीं लिखती: 'भाजपा सदस्यों के हित में जारी'।" "लिखित में गारंटी दी जानी चाहिए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें नहीं बेची जाएंगी।" भगवा पार्टी पर हमला करते हुए यादव ने कहा कि भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा, "इसे अपना नाम बदलकर 'जमीन' लिखना चाहिए, 'जनता' की जगह - भारतीय ज़मीन पार्टी।
" यादव ने पहले ही घोषणा कर दी है कि समाजवादी पार्टी इस विधेयक का विरोध करेगी, उन्होंने भाजपा पर मुसलमानों के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, "भाजपा का एकमात्र काम हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना, मुस्लिम भाइयों के अधिकारों को छीनना और संविधान में उन्हें दिए गए अधिकारों को छीनने का काम करना है।" वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने वाले इस विधेयक में मौजूदा कानून में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। यह विधेयक वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का भी प्रयास करता है।
इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, यह विधेयक बोर्ड की शक्तियों से संबंधित वर्तमान कानून की धारा 40 को हटाने का प्रयास करता है, जो यह तय करने के लिए है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। यह केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना का प्रावधान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इस विधेयक में बोहरा और अगाखानियों के लिए औकाफ के एक अलग बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। मसौदा कानून मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाखानियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।