रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां के परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आजम खां की दोषसिद्धि पर लगी रोक को बरकरार रखा है। इसके साथ ही उनकी पत्नी एवं पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है। इस फैसले से आजम खां परिवार को कानूनी राहत मिलने के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। विशेष रूप से तजीन फात्मा के रामपुर से भविष्य में विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं को बल मिला है। हालांकि चुनाव लड़ने की अंतिम पात्रता अन्य कानूनी शर्तों और निर्वाचन नियमों पर भी निर्भर करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आजम खां की दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की अपीलें भी स्वीकार कर लीं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आजम परिवार को बड़ी राहत

आजम खां और उनके परिवार के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की निचली अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के खिलाफ तीनों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मई 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को समान राहत देने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने अब तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को भी दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दे दिया है। इस निर्णय से तीनों को संबंधित मामले में महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है।

तजीन फात्मा के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ीं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर की राजनीति में तजीन फात्मा की चुनावी वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पूर्व विधायक तजीन फात्मा लंबे समय से समाजवादी पार्टी और रामपुर की राजनीति से जुड़ी रही हैं।

निचली अदालत द्वारा सात वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनके चुनाव लड़ने की पात्रता पर कानूनी बाधा उत्पन्न हो गई थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि की आपराधिक सजा होने पर चुनाव लड़ने से अयोग्यता लागू हो सकती है।

हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद इस मामले से जुड़ी चुनावी अयोग्यता का आधार फिलहाल निष्प्रभावी हो सकता है। इससे तजीन फात्मा की आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित दावेदारी का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है।

फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से रामपुर विधानसभा सीट के लिए उनकी उम्मीदवारी की कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।

दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली थी सात साल की सजा

आजम खां परिवार से जुड़ा यह मामला बेटे अब्दुल्ला आजम के कथित रूप से दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित है।

आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र तैयार कराए गए, जिनमें जन्मस्थान और जन्मतिथि से जुड़ी जानकारियों में अंतर था।

इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने जनवरी 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। आकाश सक्सेना वर्तमान में रामपुर से भाजपा विधायक हैं।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और मामला अदालत पहुंचा। अक्टूबर 2023 में रामपुर की अदालत ने आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी।

बाद में इस फैसले के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित दोषसिद्धियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि दोषसिद्धि पर रोक का अर्थ आरोपों से अंतिम रूप से बरी होना नहीं है।

समाजवादी पार्टी को मिला राजनीतिक मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर रामपुर के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दिखाई दे सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले भी आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाइयों को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं।

अखिलेश यादव का आरोप रहा है कि आजम खां और उनके परिवार के साथ राजनीतिक कारणों से अन्याय किया गया। हालांकि प्रदेश सरकार और भाजपा का पक्ष रहा है कि कानूनी मामलों में कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है।

अब सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद समाजवादी पार्टी इस फैसले को राजनीतिक चर्चाओं और आगामी चुनावी अभियान में उठा सकती है।

विशेष रूप से रामपुर में आजम खां परिवार का राजनीतिक प्रभाव लंबे समय से रहा है। ऐसे में तजीन फात्मा की संभावित चुनावी वापसी स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

रामपुर में बदल सकते हैं सियासी समीकरण

रामपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की चर्चित राजनीतिक सीटों में शामिल है। आजम खां यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं।

उनकी पत्नी तजीन फात्मा भी रामपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इस कारण उनके चुनाव लड़ने की संभावना को स्थानीय राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे समय में आजम खां परिवार को मिली कानूनी राहत से रामपुर में उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति को लेकर नई चर्चा शुरू हो सकती है।

हालांकि समाजवादी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, यह पार्टी नेतृत्व के निर्णय पर निर्भर करेगा।

अब आगे की कानूनी और राजनीतिक गतिविधियों पर नजर

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आजम खां परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे संबंधित आपराधिक मामले की अपीलों का अंतिम निपटारा नहीं हुआ है।

दोषसिद्धि पर लगी रोक और अंतिम रूप से दोषमुक्त होने में कानूनी अंतर होता है। इसलिए आगामी न्यायिक कार्यवाही भी इस मामले में महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही रामपुर में समाजवादी पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति और तजीन फात्मा की संभावित दावेदारी को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

Tags: