बरेली: डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के तहत सुझाव प्रेषित किए जाने के संबंध में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि विकास भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए जो रोडमैप तैयार किया जा रहा है उसमें सरकार ने तय किया है कि जनता के सुझावों में से विकास के नजरिए से सबसे बेहतर सुझावों को विजन डाक्यूमेंट का हिस्सा बनाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले से सबसे अच्छे सुझाव इसमें शामिल किए जाएंगे। यह हर देशवासी के लिए गर्व की बात है।
उन्होंने आमजन से भी अपील की बढ़-चढ़कर सुझाव दें और विकसित भारत का हिस्सा बने। डीएम ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए समावेशी विकास, तकनीकी नवाचार और सतत प्रगति के मिशन को आधारित किया गया है। इस मिशन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए किवे स्वयं और अपने स्टाफ से योजनाओं के आवेदकों व उनके लाभार्थियों और लोगों को देश के प्रति उनके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जागरूक करें। जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा।
उसमें सरकार ने 12 प्रमुख सेक्टर तय किए हैं, जिनमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। लोग अपने सुझाव https://samarthuttarpradesh.up.gov.in पर क्यूआर स्कैन कर 31 अक्टूबर तक दे सकते है। इस कार्य मे आईएमए के चिकित्सकों, एयरपोर्ट, बार एसोसिएशन, उद्यमियों, स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से भी सुझाव दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीडीओ देवयानी ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का लक्ष्य है।
उत्तर प्रदेश को 2047 तक एक विकसित राज्य बनाना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने से प्रेरित है। इसके लिए सरकार ने 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हर नागरिक की आकांक्षाएं पूरी हों। बैठक में एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, डीसी मनरेगा हसीब अंसारी, डीपीआरओ कमल किशोर, डीपीओ मनोज कुमार आदि उपस्थित रहे।