गाजियाबाद न्यूज़: आवास की किल्लत से जूझ रहे पुलिस कर्मियों को कमिश्नरेट बनने के बाद इस समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा. नई प्रणाली का ढांचा मजबूत करने के लिए आवास विकास परिषद ने अपना कदम बढ़ाया है. परिषद ने पुलिस को 1356 फ्लैट देने का प्रस्ताव दिया है. ये फ्लैट थ्री और फोर बीएचके के हैं. पुलिस आयुक्त ने तीनों जोन के डीसीपी को निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस अधिकारी साधन और संसाधन जुटाने में लगे हुए हैं. इसी क्रम में पुलिस के दफ्तर, एसीपी से लेकर पुलिस आयुक्त तक की कोर्ट तथा अधिकारियों के आवास के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद गाजियाबाद में अधिकारियों के अलावा करीब एक हजार पुलिसकर्मी बढ़े हैं. ऐसे में उनके आवास की व्यवस्था करना अधिकारियों के लिए चुनौती साबित हो रहा था. इस चुनौती को कम करने के लिए आवास विकास परिषद ने अपना हाथ बढ़ाया है. पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने बताया कि आवास विकास परिषद ने पुलिस विभाग को 1356 फ्लैट देने का प्रस्ताव भेजा है.