UP उत्तर प्रदेश: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर को कथित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रूप में पेश करके जालसाजों ने 75 लाख रुपये से अधिक की ठगी की और उन्हें 10 दिनों के लिए 'डिजिटल गिरफ्तारी' में डाल दिया, पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। कमर जहां ने शुक्रवार को एक प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत संबंधित बैंकों को अलर्ट जारी किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पाया कि पैसे 21 अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप के कारण 13 लाख रुपये के लेन-देन रोक दिए गए।
मामले की जांच कर रहे साइबर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वीडी पांडे ने कहा कि पीड़िता को "10 दिनों से अधिक समय तक डिजिटल गिरफ्तारी" में रखा गया था, जिसके दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जहां पर पैसे देने का दबाव बनाया। 'डिजिटल गिरफ्तारी' एक नया साइबर धोखाधड़ी है, जहां आरोपी सीबीआई या सीमा शुल्क अधिकारियों या ईडी जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों के रूप में पेश आता है और प्रतिबंधित दवाओं या मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों के नकली अंतरराष्ट्रीय पार्सल के नाम पर वीडियो कॉल करके लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी देता है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसे 28 सितंबर को पहली कॉल आई थी। आरोपी ने प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बनकर उससे कहा कि उसने कुछ संदिग्ध लेन-देन किए हैं, जिसमें वह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंस गई है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए, जहान को अदालत में कुछ पैसे जमा करने होंगे, आरोपी ने पीड़िता से कहा। उसने उसे कुछ बैंक खाता नंबर दिए और पीड़िता ने मांगों को पूरा करते हुए 75 लाख रुपये से अधिक जमा कर दिए।हालांकि, दो दिन पहले उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने कहा। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, राज्य में डिजिटल गिरफ्तारी के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस ने जनता को सलाह जारी की है कि डिजिटल गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है।