लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और कथित धांधली रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की मांग की है। उन्होंने आधार से जुड़ी मतदान प्रणाली अपनाने और मतदाता पहचान पत्र को अधिक सुरक्षित बनाने का सुझाव दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि मौजूदा कागज और पीवीसी से बने मतदाता पहचान पत्रों की जगह मेटल कार्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, इससे चुनावी पहचान प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद मिल सकती है।अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदान व्यवस्था में ऐसे सुधारों की आवश्यकता है, जिनसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका को कम किया जा सके। उन्होंने आधार से जुड़ी पहचान प्रणाली और मजबूत मतदाता कार्ड को चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया है।
आधार से जुड़ी मतदान प्रणाली की मांग
अखिलेश यादव ने चुनाव में धांधली रोकने के उद्देश्य से आधार से जुड़ी वोटिंग व्यवस्था लागू करने की मांग की है। उनके इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना और मतदान प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं को रोकना बताया जा रहा है।भारत में मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। मतदान केंद्र पर पहचान सत्यापित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है।आधार को मतदान व्यवस्था से जोड़ने का प्रस्ताव लागू करने के लिए कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होगा। मतदाता की पहचान का सत्यापन और उसके मतदान की गोपनीयता बनाए रखना इस तरह की किसी भी व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू होंगे।
पीवीसी और कागज के कार्ड की जगह मेटल कार्ड का सुझाव
समाजवादी पार्टी प्रमुख ने मतदाता पहचान पत्र की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर भी नया सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले पीवीसी और कागज के कार्ड के स्थान पर मेटल कार्ड जारी किए जाने चाहिए।मेटल कार्ड के प्रस्ताव के पीछे मतदाता पहचान पत्र को अधिक टिकाऊ और मजबूत बनाने का विचार हो सकता है। हालांकि, किसी कार्ड की मजबूती और चुनावी पहचान की सुरक्षा दो अलग विषय हैं। चुनावी धोखाधड़ी रोकने के लिए कार्ड के डिजाइन के साथ-साथ पहचान सत्यापन की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है।यदि भविष्य में इस तरह का प्रस्ताव विचार के लिए लिया जाता है, तो कार्ड की लागत, सुरक्षा विशेषताओं, निर्माण और वितरण की व्यवस्था का आकलन करना होगा।
बायोमेट्रिक पहचान को भी बताया जरूरी
अखिलेश यादव ने 9 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी मांगों को सामने रखते हुए मतदान के दौरान फिंगरप्रिंट या आंखों की बायोमेट्रिक पहचान अपनाने का भी सुझाव दिया। उनका तर्क है कि इससे मतदाताओं की पहचान अधिक विश्वसनीय तरीके से की जा सकेगी।उन्होंने भाजपा पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि आधार से जुड़ी व्यवस्था, मेटल कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन लागू होने पर ऐसी गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि, भाजपा पर लगाए गए ये आरोप अखिलेश यादव के राजनीतिक दावे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष इससे पहले भी मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध प्रविष्टि की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की अपील की थी।अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल या बाहर नहीं किया जाना चाहिए।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उठी मांग
उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की यह मांग चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।समाजवादी पार्टी लगातार मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता का मुद्दा उठा रही है। पार्टी का कहना है कि चुनाव से पहले मतदाता पहचान की व्यवस्था को अधिक मजबूत किया जाना चाहिए।हालांकि, आधार से जुड़ी मतदान व्यवस्था लागू करने के लिए केवल तकनीकी बदलाव पर्याप्त नहीं होंगे। इसके लिए संबंधित कानूनों, मतदाताओं की निजता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी विचार करना होगा।
चुनाव आयोग के फैसले पर रहेंगी निगाहें
अखिलेश यादव की मांगों के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग इन सुझावों पर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल आधार से जुड़ी अनिवार्य वोटिंग, मेटल कार्ड और मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने संबंधी किसी नए निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है।मतदान व्यवस्था में बदलाव करते समय यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि तकनीकी समस्या या पहचान सत्यापन में विफलता के कारण कोई पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।फिलहाल अखिलेश यादव ने चुनावी धांधली रोकने के लिए तीन प्रमुख सुझाव सामने रखे हैं। इनमें आधार से मतदान को जोड़ना, कागज या प्लास्टिक के स्थान पर मेटल कार्ड जारी करना और फिंगरप्रिंट या आंखों के जरिए बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करना शामिल है।
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